मुंबई : पालघर येथील तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पातील विस्थापित ग्रामस्थांना मूलभूत सुविधा मिळण्याचा मुद्दा वर्षानुवर्ष प्रलंबित असल्यावर उच्च न्यायालयाने सोमवारी पुन्हा बोट ठेवले. तसेच, प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाचा धोरणात्मक निर्णय कधी घेणार अशी विचारणा राज्य सरकारला केली. जवळपास २० वर्षांपासून तारापूर अणूऊर्जा प्रकल्प रखडलेला असून ग्रामस्थांचे हाल सुरूच आहेत. त्यामुळे, शेकडो कुटुंबांचे पुनर्वसन नेमके कधी, केव्हा आणि कसे करणार ? हे स्पष्ट करण्याचेही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
हेही वाचा >>> ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगद्यासाठी २३५ झाडांवर कुऱ्हाड
तत्पूर्वी, पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीसमोर प्रकल्पबाधितांनी वैयक्तिकरित्या केलेल्या अर्जांची पडताळणी प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी खंडपीठाला दिली. पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणखी चार आठवड्याची मुदत देण्याची मागणीही त्यांनी केली. त्यांची ती मागणी न्यायालयाने मान्य केली. दरम्यान, प्रकल्पाबाधितांपैकी अनेकांच्या जमिनी गेल्या असून त्याबाबत केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून कोणतेही ठोस उत्तरे मिळालेले नाही. उपजिविकेशिवाय त्यांचे जगणेही असहाय्य झाले आहे. प्रशासनाने या संदर्भात समिती स्थापन नियुक्त केली आहे. मात्र, अद्याप एकच बैठक पार पडली आहे. दुसरीकडे, प्रकल्प बाधित शेकडो मच्छीमार कुटुंबे उध्वस्त झाली आहेत. त्यांच्या जगण्याचे काय ? केंद्र अथवा राज्य सरकारने त्यांच्या व्यवसाय आणि उपजीविकेच्या साधनांबाबत धोरणात्मक निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त याचिकाकर्त्यांसह भाजपचे माजी खासदार राम नाईक यांनी न्यायालयाकडे केली.
