मुंबई : मराठा आरक्षणासंबंधीच्या सगळ्या याचिकांवर न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोरच २३ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. या वेळी न्यायालयाने राज्य सरकारची प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठीची मुदतवाढीची मागणी अंशत: मान्य केली. त्यानुसार सरकारला १८ जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा