गौतम नगरमधील झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अखेर निकाली
मुंबई : वांद्रे शासकीय वसाहतीतील ३० एकर जागेवर मुंबई उच्च न्यायालयाची इमारत बांधण्यात येणार आहे. या जागेवरील गौतमनगर झोपडपट्टीतील झोपडीधारकांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न गंभीर बनला होता. १०० झोपडीधारकांनी मालवणीतील घरे नाकारत वांद्र्यातच पुनर्वसनाची मागणी उचलून धरली होती.
वांद्र्यातच पुनर्वसन व्हावे यासाठी लढाही उभारला होता. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या प्रकल्पात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती. मात्र आता या १०० झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निकाली निघाला असून उच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गौतम नगरमधील रहिवाशांच्या लढ्याला यश आले आहे. या झोपडीधारकांचे आता वांद्रयातच पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने सोडतही काढली आहे.
२.५ एकरवर झोपड्या
मुंबई उच्च न्यायालयाची नवीन इमारत वांद्रे शासकीय वसाहतीच्या जागेवर बांधण्यात येणार आहे. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ३० एकर जागा उच्च न्यायालयाला देण्यात आली असून या जागेवरील शासकीय वसाहतीच्या इमारतींचे पाडकाम करण्यात आले आहे. या ३० एकर जागेवरील २.५ एकर जागेवर गौतम नगर झोपडपट्टी होती.
या झोपडपट्टीतील पात्र १३८ झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करणे सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी आव्हानात्मक होते. या झोपडीधारकांना वांद्र्याबाहेर मालवणीत घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. झोपडीधारकांनी मात्र याला जोरदार विरोध करत वांद्र्यातच घरे देण्याची मागणी उचलून धरली. यासाठी आंदोलन केले, झोपु प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठपुरावा केला आणि आता अखेर त्यांची ही मागणी मान्य झाली आहे. झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या प्रयत्नामुळे गौतमनगरमधील १३८ पैकी पात्र १०० झोपडीधारकांचे आता वांद्र्यातच पुनर्वसन होणार आहे. तसा निर्णय घेण्यात आला असून ९५ झोपडीधारकांना घरे देण्यासाठी सोडतही काढण्यात आली आहे.
झोपडीधारक आनंदी
गौतम नगरमधील ९५ झोपडीधारकांना खेरवाडीतील ओम साई झोपु योजनेतील इमारतीसह बालाजी शाॅपकिपर्स असोसिएशन झोपु योजनेतील इमारतीत घरे देण्यात आली आहेत. तर ५ अनिवासी रहिवाशांनी बालाजी शाॅपकिपर्स असोसिएशन झोपु योजनेतील व्यावसायिक गाळे वितरीत करण्यात येणार असल्याची माहिती झोपु प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
ओम साई प्रकल्पातील घरे ३०० चौरस फुटांची, तर बालाजी शाॅपकिपर्स असोसिएशन प्रकल्पातील घरे २६९ चौरस फुटांची आहेत. ही घरे झोपडीधारकांनी स्वीकारली असून वांद्रयातच पुनर्वसन होत असल्याने झोपडीधारक आनंदी आहेत. तर दुसरीकडे उच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
झोपड्यांचे पाडकाम लवकरच
गौतम नगरमधील झोपड्यांच्या पुनर्वसनचा मार्ग मोकळा झाल्याने आता या झोपड्यांचे निष्कासन करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. निष्कासनाची प्रक्रिया १० एप्रिलपर्यंत पूर्ण होईल आणि त्यानंतर झोपड्याचे पाडकाम करण्यात येईल, असेही झोपु प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले.