वांद्रे येथील प्रस्तावित नव्या इमारतीचे काम लवकर करण्याचेही केले स्पष्ट
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाची १५० वर्षांहून अधिक जुनी इमारत ही तिचे पुरातत्व महत्त्व लक्षात घेता बहुमूल्य आहे. त्यामुळे, या इमारतीचे नुकसान थांबवण्यासाठी आणि तिचे संवर्धन करण्यासाठी वांद्रे येथील प्रस्तावित जागेतवर उच्च न्यायालयाची नवी इमारत लवकरात लवकर बांधावी, असे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी स्पष्ट केले.
पुरातत्त्व वारसा लाभलेल्या उच्च न्यायालयाच्या जुन्या इमारतीचे नुकसान थांबवणे हे राज्य सरकार आणि उच्च न्यायालय प्रशासनाचे कर्तव्य असल्याचेही मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अधोरेखीत केले.
हेही वाचा >>> मुंबई: चुनाभट्टीतील धोकादायक ‘टाटा नगर’ इमारतीवर महानगरपालिकेचा हातोडा
उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देऊन तीन वर्षे उलटली तरी अद्याप त्यादृष्टीने राज्य सरकारने काहीच केलेले नाही, असा आरोप करून वकील अहमद आब्दी यांनी राज्य सरकारविरोधात अवमान याचिका केली होती. त्यानंतर, उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीच्या परिसरातील ३०.१६ एकर जागेचा ताबा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांना अधिकृत प्रतिनिधी नियुक्त करण्याची विनंती करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने मागील सुनावणीच्या वेळी दिली होती.
हेही वाचा >>> मुंबई: माहुल गावात गॅस सिलेंडरच्या स्फोटात तरुण जखमी
या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी उच्च न्यायालयाच्या हुतात्मा चौक परिसरातील पुरातत्व वारसा लाभलेल्या इमारतीचे संवर्धन करण्याची गरज बोलून दाखवली. सध्याची उच्च न्यायालयाची इमारत दीडशे वर्षे जुनी आहे. त्याचे पुरातत्वीय मूल्य प्रचंड आहे. त्यामुळे, या इमारतीचे संवर्धन करायला हवे व हा बहुमूल्य वारसा जपायला हवा. त्यासाठी, वांद्रे येथील प्रस्तावित जागेवरील उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीचे काम लवकर करण्याचे मुख्य न्यायमूर्तींनी म्हटले. त्यावर, मुख्य न्यायमूर्ती, मुख्यमंत्री आणि राज्याच्या सर्व संबंधित विभागांच्या प्रधान सचिवांचा समावेश असलेली उच्चाधिकार समिती या प्रकरणी लक्ष देत आहे आणि समितीला विचार करण्यासाठी व निर्णय घेण्यासाठी आणखी वेळ देण्याची मागणी राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी केली. त्याची दखल घेऊन जागा वापराबाबत सरकारी नोंदींमध्ये लवकरात लवकर बदल करण्याचे आणि नव्या इमारतीच्या बांधकामाची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. समितीने पुढील सुनावणीच्या वेळी आपला निर्णय स्पष्ट करण्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
