मुंबई : नवी मुंबईतील घणसोली येथील २० एकर जमिनीवर शासकीय क्रीडा संकुल बांधण्याचा प्रकल्प रायगड जिल्ह्यातील माणगाव येथे स्थलांतरित करण्याचा राज्य सरकारचा २०२१ सालचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आदिती तटकरे यांच्यासाठीही हा निर्णय तडाखा मानला जात आहे. त्या क्रीडामंत्री असताना हा प्रकल्प क्रीडा संकुल माणगाव येथे स्थलांतरित करण्यात आला होता.
सरकारचा निर्णय जनहिताविरोधी, मनमानी, बेकायदा आणि अतार्किक आहेच, पण तो सरकारी क्रीडा संकुलासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीच्या व्यावसायिक वापराला चालना देणारा आहे. जमिनींच्या विकासाच्या नावाखाली शहरांचे काँक्रिटच्या जंगलात रूपांतर करण्यासाठी हपापलेल्या विकासकांना असे भूखंड उपलब्ध करून देणारा हा निर्णय आहे, अशी टीकाही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्णय देताना केली.
हेही वाचा >>> विधान भवनाजवळ महिलेचा आत्महत्येचा प्रयत्न
घणसोली येथून क्रीडा संकुल रायगड जिल्ह्यातील माणगाव येथे हलविण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला भारतीय वास्तुविशारद संस्थेच्या नवी मुंबई केंद्राने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.. सिडकोने निवासी आणि व्यावसायिक विकासासाठी खासगी विकासकाला जमिनीचा काही भाग उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णयालाही याचिकेत आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने ही याचिका योग्य ठरवली आणि घणसोली येथून माणगाव येथे प्रस्तावित क्रीडा संकुल स्थलांतरित करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द केला. हा भूखंड २००३ मध्ये क्रीडा संकुलासाठी आरक्षित करण्यात आला होता. भूखंड १८ वर्षे वापराविना पडून होता. त्याबाबतही न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. सिडकोने या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी वेळ मागितल्यानंतर खंडपीठाने आदेशाला चार आठवड्यांची स्थगिती दिली.
दरम्यान, नागरिकांच्या आणि राष्ट्राच्या विकासात खेळाची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे, व्यापारीकरण तसेच काँक्रिटीकरणसह किंबहुना त्यापेक्षा अधिक खेळाला महत्त्व देण्याची वेळ आली आहे ही वस्तुस्थिती सरकारने आता मान्य करवी आणि त्या दृष्टीने उपाययोजना करावी, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले. अशा प्रकारच्या काँक्रिटीकरणाला कितपत प्रोत्साहन द्यावे. त्यासाठी उद्याने, खेळाची मैदाने, मनोरंजन उद्याने आणि क्रीडा संकुलासारख्या अत्यंत आवश्यक सार्वजनिक सुविधांचा त्याग करावा का याचा सरकार आणि नियोजनकारांनी विचार करायला हवा. सध्याचे काँक्रिटीकरण पुरेसे नाही का आणि सार्वजनिक संस्था महसुलाच्या उद्देशाने सरकारी जमिनींचे किती प्रमाणात शोषण करत राहणार? असा प्रश्नही न्यायालयाने या प्रकरणाच्या निमित्ताने उपस्थित केला.
हेही वाचा >>> डॉक्टरांनी नैतिकता सांभाळून रुग्ण सेवा करावी; नायर रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर मेढेकर यांचा सल्ला
घणसोली येथील हा भूखंडाचा काही भाग २०१६ मध्ये नियोजन प्राधिकरणाने खासगी विकासकाला निवासी आणि व्यावसायिक कारणांसाठी उपलब्ध करून दिला. त्याबाबत भाष्य करताना सार्वजनिक सुविधांसाठी राखून ठेवलेल्या जमिनींचे व्यावसायिक शोषण कमी करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. मुंबई, नवी मुंबई किंवा लगतच्या भागात मोठ्या प्रमाणात काँक्रिटीकरण सुरू आहे. काँक्रिटीकरणामुळे शहरांची दुर्दशा झाली आहे. ती लक्षात घेता क्रीडा संकुलासारख्या सार्वजनिक सुविधांसाठी निश्चित केलेल्या जमिनींचे व्यावसायिक शोषण कमी करणे काळाची गरज असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखीत केले. शहरी भागातील लोकसंख्येचा मोठा भाग असलेली लहान मुले आणि तरुणांसाठी सरकारी क्रीडा संकुल अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यांना त्यापासून आणि सर्वोत्तम क्रीडा सुविधांपासून वंचित ठेवणे सार्वजनिक हिताच्या विरोधात असल्याची टिप्पणीही खंडपीठाने केली.
क्रीडा धोरणे कागदावरच नको
सरकारने क्रीडा कल्याणासाठी आणलेली धोरणे केवळ कागदावरच राहू शकत नाहीत आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. घणसोली येथील शासकीय क्रीडा संकुलाचा विकास करण्याबाबतची राज्य सरकारची उदासीन भूमिका संबंधित अधिकाऱ्यांच्या खेळाप्रतीच्या दृष्टीकोनातून स्पष्ट होते, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास किंवा जाणूनबुजून शहरी जंगले निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्यास ते सरकार आणि इतर सार्वजनिक संस्थांचे अपयश असेल, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केले.
