प्रकरणात उद्भवणारी गुंतागुंत टाळण्यासाठी आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांचे मुद्यावर एकमत
मुंबई : मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या राज्य मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्यावर आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांचे बुधवारी अखेर एकमत झाले. त्यानंतर, न्यायालयाने या प्रकरणी आयोगाला प्रतिवादी करण्याची परवानगी याचिकाकर्त्यांना दिली. तसेच, आयोगाला नोटीस बजावून याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांवर १० जुलैपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देऊन आयोगावरून निर्माण झालेल्या गोंधळावर पडदा टाकला.
विशेष म्हणजे, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी या ओळी आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयात म्हणून दाखवल्या. तसेच, आयोगाला प्रतिवादी करण्याच्या मुद्यावर याचिकाकर्त्यांमध्ये एकमत घडवून आणण्याचे श्रेय आम्हाला देणाऱ्यांनी या ओळीतील गमक समजून घेण्याचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या विशेष खंडपीठासह न्यायालयात उपस्थित प्रतिवाद्यांच्या वकिलांना मिश्किलपणे सांगितले. याचिकाकर्त्यांच्या भूमिकेनंतर न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा >>> महालक्ष्मी रेसकोर्सवर अखेर पब्लिक पार्क; १२० एकर भूखंड आता महानगरपालिकेच्या ताब्यात, भाडेपट्टा करारावर स्वाक्षरी
आयोगाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी त्यावर आपले म्हणणे मांडावे. त्यानंतर, सुनावणीची पुढील तारीख निश्चित केली जाईल आणि सुनावणी नियमित घेण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे पूर्णपीठाने स्पष्ट केले.
आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अंतुरकर यांच्यासह वरिष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी आयोगाला या प्रकरणात प्रतिवादी करण्यास विरोध केला होता. सुरुवातीला, विशेष पूर्णपीठानेही आयोगाला या प्रकरणात प्रतिवादी करण्याची गरज नसल्याचे म्हटले होते. तथापि, काही याचिकांमध्ये आयोग आणि त्याच्या सदस्यांच्या नियुक्तीला आव्हान देण्यात आले असून आयोगाचा अहवाल रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ते पाहता आयोगाला बाजू मांडण्याची संधी दिली पाहिजे आणि त्यासाठी त्यांना प्रकरणात प्रतिवादी केले पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी केलेल्या एका अंतरिम अर्जावर आदेश देताना न्यायालयाने आयोगाला प्रतिवादी करण्यास परवानगीही दिली. मात्र, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी आयोगाला प्रतिवादी करण्याबाबतचा विरोध कायम ठेवला. त्यानंतर, पूर्णपीठाने याचिकाकर्त्यांना याबाबत सल्लामसलत करण्याची सूचना दिली. बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी आयोगाला प्रतिवादी करण्यास तयार असल्याची माहिती अंतुरकर आणि संचेती यांनी न्यायालयाला दिली.
हेही वाचा >>> राज्यात दोन महिन्यांत सापडले झिकाचे आठ रुग्ण; वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना
प्रकरण ऑगस्टपर्यंत निकाली काढणार ?
विविध शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्याने हे प्रकरण लवकरात लवकर निकाली निघण्याची आवश्यकता याचिकाकर्त्यांनी बुधवारच्या सुनावणीतही बोलून दाखवली. त्यानुसार, सगळ्या पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकूण ऑगस्टपर्यंत सपूर्ण प्रकरण निकाली काढले जावे, अशी विनंतीही याचिकाकर्त्यांनी केली. न्यायालयानेही हे प्रकरण पुढील एक-दीड महिन्यात पूर्ण करण्याचे संकेत दिले.
नव्याने युक्तिवाद ऐकला जाणार
गेल्या एप्रिल महिन्यापासून या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. बहुतांश याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवादही पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे, सरकार आणि आरक्षणसमर्थक याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाला लवकरच सुरूवात होणार होती. परंतु, मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्यात आल्याने याचिकांवर नव्याने सुनावणी होणार आहे.
विशेष म्हणजे, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी या ओळी आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयात म्हणून दाखवल्या. तसेच, आयोगाला प्रतिवादी करण्याच्या मुद्यावर याचिकाकर्त्यांमध्ये एकमत घडवून आणण्याचे श्रेय आम्हाला देणाऱ्यांनी या ओळीतील गमक समजून घेण्याचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या विशेष खंडपीठासह न्यायालयात उपस्थित प्रतिवाद्यांच्या वकिलांना मिश्किलपणे सांगितले. याचिकाकर्त्यांच्या भूमिकेनंतर न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा >>> महालक्ष्मी रेसकोर्सवर अखेर पब्लिक पार्क; १२० एकर भूखंड आता महानगरपालिकेच्या ताब्यात, भाडेपट्टा करारावर स्वाक्षरी
आयोगाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी त्यावर आपले म्हणणे मांडावे. त्यानंतर, सुनावणीची पुढील तारीख निश्चित केली जाईल आणि सुनावणी नियमित घेण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे पूर्णपीठाने स्पष्ट केले.
आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अंतुरकर यांच्यासह वरिष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी आयोगाला या प्रकरणात प्रतिवादी करण्यास विरोध केला होता. सुरुवातीला, विशेष पूर्णपीठानेही आयोगाला या प्रकरणात प्रतिवादी करण्याची गरज नसल्याचे म्हटले होते. तथापि, काही याचिकांमध्ये आयोग आणि त्याच्या सदस्यांच्या नियुक्तीला आव्हान देण्यात आले असून आयोगाचा अहवाल रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ते पाहता आयोगाला बाजू मांडण्याची संधी दिली पाहिजे आणि त्यासाठी त्यांना प्रकरणात प्रतिवादी केले पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी केलेल्या एका अंतरिम अर्जावर आदेश देताना न्यायालयाने आयोगाला प्रतिवादी करण्यास परवानगीही दिली. मात्र, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी आयोगाला प्रतिवादी करण्याबाबतचा विरोध कायम ठेवला. त्यानंतर, पूर्णपीठाने याचिकाकर्त्यांना याबाबत सल्लामसलत करण्याची सूचना दिली. बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी आयोगाला प्रतिवादी करण्यास तयार असल्याची माहिती अंतुरकर आणि संचेती यांनी न्यायालयाला दिली.
हेही वाचा >>> राज्यात दोन महिन्यांत सापडले झिकाचे आठ रुग्ण; वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना
प्रकरण ऑगस्टपर्यंत निकाली काढणार ?
विविध शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्याने हे प्रकरण लवकरात लवकर निकाली निघण्याची आवश्यकता याचिकाकर्त्यांनी बुधवारच्या सुनावणीतही बोलून दाखवली. त्यानुसार, सगळ्या पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकूण ऑगस्टपर्यंत सपूर्ण प्रकरण निकाली काढले जावे, अशी विनंतीही याचिकाकर्त्यांनी केली. न्यायालयानेही हे प्रकरण पुढील एक-दीड महिन्यात पूर्ण करण्याचे संकेत दिले.
नव्याने युक्तिवाद ऐकला जाणार
गेल्या एप्रिल महिन्यापासून या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. बहुतांश याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवादही पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे, सरकार आणि आरक्षणसमर्थक याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाला लवकरच सुरूवात होणार होती. परंतु, मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्यात आल्याने याचिकांवर नव्याने सुनावणी होणार आहे.
