मुंबई : मुस्लिम धर्मीयांसाठी पूर्व उपनगरात आणखी तीन दफनभूमी उपलब्ध करून देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सोमवारी महापालिका आणि राज्य सरकारला मुदत आखून दिली. त्याचवेळी, देवनार येथील दफनभूमीचे काम डिसेंबर अखेरीपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. याशिवाय, रफीकनगर परिसरातील कचराभूमीला लागून असलेल्या आणि सध्याच्या दफनभूमीपासून दीड किमी अंतरावर असलेल्या जागेची व्यवहार्यता एक महिन्यात तपासण्याचे आदेशही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला दिले. देवनार येथे एकूण ५२४२.२८ चौरस मीटर जागेपैकी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी २२६४.७४ चौरस मीटर जागा आरक्षित करण्यात आली आहे. मार्च महिन्यात त्याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली. मात्र, या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने दफनभूमीशी संबंधित कामांना विलंब झाल्याचे महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञाद्वारे स्पष्ट केले. या प्रतिज्ञापत्राची न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच, झोपु योजनेसाठी राखीव ठेवलेल्या जमिनीव्यतिरिक्त उर्वरित भागात दफनभूमीचा विकास करण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे, या जागेवर अतिक्रमण होणार नाही यासाठी ही जागा कुंपणाने सुरक्षित करण्याचेही स्पष्ट केले. झोपु योजना राबवणाऱ्या विकासकालाही न्यायालयाने या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. हेही वाचा >>> मुंबई: अल्पवयीन मुलीच्या घरात शिरून अत्याचार,आरोपीला अटक मेसर्स ओसवाल ॲग्रो मिल्स लिमिटेडच्या (पूर्वीची युनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड) मालकीची जागा दफनभूमीसाठी आरक्षित असून ही जागा तीन महिन्यांत ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या भूखंडासाठी राज्य सरकारने ओसवाल यांच्याशी वाटाघाटी पूर्ण केल्या असून आर्थिक भरपाई म्हणून मूल्याच्या ३० टक्के रक्कम दिली देण्याचे आणि भरपाईची उर्वरित रकम महापालिका टीडीआरच्या स्वरूपात देईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कंपनीला आगाऊ स्वरूपात ५० टक्के टीडीआर दिला जाईल. उर्वरित टीडीआर भूखंड ताब्यात दिल्यानंतर दिला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. हेही वाचा >>> मुंबईत पुढील दोन- तीन दिवस हलक्या सरी अतिरिक्त दफनभूमीच्या मागणीसाठी गोवंडीस्थित शमशेर अहमद, अब्रार चौधरी आणि अब्दुल रहमान शाह यांनी वकील अल्ताफ खान यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने उपरोक्त निर्णय दिले. दरम्यान, सन्मानाने अंत्यसंस्कार होण्याचा अधिकार हा व्यक्तीच्या इतर अधिकारांएवढाच महत्त्वाचा आहे, असे न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी स्पष्ट केले होते. तसेच, वारंवार आदेश देऊनही गेल्या दोन वर्षांपासून देवनार परिसरात अतिरिक्त दफनभूमीसाठी जागा उपलब्ध न करणाऱ्या महापालिकेच्या बेफिकीर भूमिकेचा समाचार घेतला होता. महापालिकेच्या या बेफिकीर भूमिकेमुळे मृतदेह दफन करण्याची समस्या निर्माण झाली असून नागरिकांनी मृतदेह दफन कुठे करायचे ? त्यासाठी आता मंगळावर जायचे का ? असा संतप्त प्रश्नही न्यायालयाने महापालिकेला केला होता. त्याचप्रमाणे, महापालिका आयुक्तांना या सगळ्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आणि दफनभूमीसाठी नवी जागा शोधण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याचे आदेश दिले होते.
