विरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली
मुंबई : राज्यातील आमदारांचे वेतन आणि भत्त्यांशी संबंधित कोणताही निर्णय ही धोरणात्मक बाब आहे. न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, राज्यातील आमदारांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये कपात करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
याचिकाकर्त्याने या प्रकरणी केलेली जनहित याचिका ही इंटरनेटवरील माहिती, आमदारांचे कथित आर्थिक व्यवहार आणि त्यांना उपलब्ध करण्यात आलेल्या सुरक्षा कर्मचार्यांशी संबंधित प्रसिद्धीमाध्यमांत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांच्या आधारे करण्यात आली आहे. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांनी आमदारांसंदर्भात याचिकेत केलेली विधाने ही बेताल आणि अर्थहीन असल्याचे निरीक्षणही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळताना नोंदवले.
हेही वाचा >>> खासगी जागामालकांना झोपडीधारकांची संमती घेण्याची सक्ती करता येणार नाही, न्यायालयाने झोपु प्राधिकरणाला सुनावले
विधानसभा आमदारांच्या वेतनात अन्य राज्यातील आमदारांच्या सरासरी वेतनापर्यंत कपात करावी, त्यांना मिळणारे भत्ते कमी कऱावे, पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर भरणाऱ्या आमदारांना वेतन आणि भत्ते देऊ नये अशा विविध मागण्या जनहित मंच या संस्थेचे अध्यक्ष भगवानजी रयानी यांनी जनहित याचिकेद्वारे केल्या होत्या. या सगळ्या प्रकरणी न्यायालयीन आयोग स्थापन करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती.
या याचिकेवर निर्णय देताना, याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे हे न्यायालयीन अधिकारक्षेत्राबाहेरील आहेत. तसेच, आमदारांच्या वेतनाबाबतचा निर्णय ही धोरणात्मक बाब असून ते विधिमंडळाच्या अधिकारात येतात. त्यामुळे, रयानी यांनी केलेली याचिका गुणवत्तेच्या आधारावर ऐकली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नमूद केले. आमदारांच्या वेतनाबाबतच्या तरतुदींमध्ये दुरुस्त्या करण्यास विधानसभा सक्षम नाही हे याचिकाकर्त्यांनी कायद्याच्या आधारे सिद्ध करणे आवश्यक होते. परंतु, त्याबाबत याचिकेत काहीच उल्लेख नाही, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने नमूद केले.
हेही वाचा >>> पालिकेच्या अर्थसंकल्पासाठी मुंबईकरांकडून मागवल्या लेखी सूचना
याचिकेतील विस्कळीत मांडणीबाबतही न्यायालयाने ताशेरे ओढले. तसेच, अशा याचिकेवरील सुनावणीमुळे न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया गेल्याची टिप्पणीही केली. सार्वजनिक कार्यालयांची बदनामी करण्यासाठी जनहित याचिकांचा गैरवापर केला जात असल्याबाबतही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. त्याचवेळी, लोकप्रतिनिधींचे सरकारमधील महत्त्व विशद केले. याचिकाकर्त्यांनी विषयाशी संबंधित संशोधन करून योग्य व तर्कशुद्ध पद्धतीने याचिका करायला हवी, असेही न्यायालयाने म्हटले.
याचिकाकर्त्याला कायदेशीर सहकार्य घेण्याची वारंवार सूचना करण्यात आली. मात्र, याचिकाकर्त्याने ही सूचना अमान्य केली. याचिकाकर्त्याने अर्थहीन याचिका करून अन्य महत्त्वाच्य़ा प्रकरणात विनाकारण विलंब आणि अडथळा निर्माण केल्याचेही ताशेरेही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नोंदवले.
याचिकाकर्त्याने या प्रकरणी केलेली जनहित याचिका ही इंटरनेटवरील माहिती, आमदारांचे कथित आर्थिक व्यवहार आणि त्यांना उपलब्ध करण्यात आलेल्या सुरक्षा कर्मचार्यांशी संबंधित प्रसिद्धीमाध्यमांत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांच्या आधारे करण्यात आली आहे. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांनी आमदारांसंदर्भात याचिकेत केलेली विधाने ही बेताल आणि अर्थहीन असल्याचे निरीक्षणही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळताना नोंदवले.
हेही वाचा >>> खासगी जागामालकांना झोपडीधारकांची संमती घेण्याची सक्ती करता येणार नाही, न्यायालयाने झोपु प्राधिकरणाला सुनावले
विधानसभा आमदारांच्या वेतनात अन्य राज्यातील आमदारांच्या सरासरी वेतनापर्यंत कपात करावी, त्यांना मिळणारे भत्ते कमी कऱावे, पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर भरणाऱ्या आमदारांना वेतन आणि भत्ते देऊ नये अशा विविध मागण्या जनहित मंच या संस्थेचे अध्यक्ष भगवानजी रयानी यांनी जनहित याचिकेद्वारे केल्या होत्या. या सगळ्या प्रकरणी न्यायालयीन आयोग स्थापन करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती.
या याचिकेवर निर्णय देताना, याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे हे न्यायालयीन अधिकारक्षेत्राबाहेरील आहेत. तसेच, आमदारांच्या वेतनाबाबतचा निर्णय ही धोरणात्मक बाब असून ते विधिमंडळाच्या अधिकारात येतात. त्यामुळे, रयानी यांनी केलेली याचिका गुणवत्तेच्या आधारावर ऐकली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नमूद केले. आमदारांच्या वेतनाबाबतच्या तरतुदींमध्ये दुरुस्त्या करण्यास विधानसभा सक्षम नाही हे याचिकाकर्त्यांनी कायद्याच्या आधारे सिद्ध करणे आवश्यक होते. परंतु, त्याबाबत याचिकेत काहीच उल्लेख नाही, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने नमूद केले.
हेही वाचा >>> पालिकेच्या अर्थसंकल्पासाठी मुंबईकरांकडून मागवल्या लेखी सूचना
याचिकेतील विस्कळीत मांडणीबाबतही न्यायालयाने ताशेरे ओढले. तसेच, अशा याचिकेवरील सुनावणीमुळे न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया गेल्याची टिप्पणीही केली. सार्वजनिक कार्यालयांची बदनामी करण्यासाठी जनहित याचिकांचा गैरवापर केला जात असल्याबाबतही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. त्याचवेळी, लोकप्रतिनिधींचे सरकारमधील महत्त्व विशद केले. याचिकाकर्त्यांनी विषयाशी संबंधित संशोधन करून योग्य व तर्कशुद्ध पद्धतीने याचिका करायला हवी, असेही न्यायालयाने म्हटले.
याचिकाकर्त्याला कायदेशीर सहकार्य घेण्याची वारंवार सूचना करण्यात आली. मात्र, याचिकाकर्त्याने ही सूचना अमान्य केली. याचिकाकर्त्याने अर्थहीन याचिका करून अन्य महत्त्वाच्य़ा प्रकरणात विनाकारण विलंब आणि अडथळा निर्माण केल्याचेही ताशेरेही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नोंदवले.
