मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी) येथील एमएमआरडीए मैदानावर गेल्या वर्षी आयोजित केलेल्या दसरा मेळाव्याविरोधातील जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली. आदेश देऊनही सलग दोन सुनावणीला याचिकाकर्ते किंवा त्यांचे वकील उपस्थित न झाल्याने न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. यापूर्वीच्या सुनावणीच्या वेळीही न्यायालयाने याचिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. तसेच, सकृतदर्शनी ही याचिका राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याची टिप्पणी करून याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाने फटकारले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवेसाठी आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे विशेष प्रशिक्षण अभियान!

आणखी वाचा

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे कोणीच उपस्थित नव्हते. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिका फेटाळली.या मेळाव्यासाठी खर्च केलेले कोट्यवधी रुपये कुठून आणले ? त्यांना ते कोणी उपलब्ध करून दिले ? याच्या चौकशीच्या मागणीसाठी दीपक जोगदेव यांनी वकील नितीन सातपुते यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली होती. मात्र, या याचिकेतील आरोप हे वृत्तपत्रांतील वृत्तांच्या आधारे करण्यात आल्याचे वकिलांनी सांगितल्यावर मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मागील सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना फटकारले होते.

जनहित याचिका ही गंभीर कारणांसाठी आणि ती अभ्यासपूर्ण माहितीद्वारे केली जाते. मात्र, ही याचिका राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे सकृतदर्शनी दिसते. त्यामुळे, ही याचिका विचारात घ्यायची का ? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला होता. यापूर्वीच्या सुनावणीच्या वेळीही, याचिकाकर्त्याला त्यांचा सर्व तपशील सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तसेच, हा तपशील याचिकाकर्त्याने सादर केला नाही या कारणास्तव याचिका फेटाळली जाईल, असे बजावले होते. त्यानंतरही याचिकाकर्त्यांनी आपला सर्व तपशील सादर केलेला नाही. म्हणूनच ही राजकीय हेतूने प्रेरित आहे का ? याचिकेतील माहितीचा स्रोत राजकीय पक्ष आहे का ? अशी प्रश्नांची सरबत्तीही न्यायालयाने केली होती. तसेच याचिकाकर्त्याला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. परंतु, बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्ते किंवा त्याचे वकील सुनावणीसाठी उपस्थित नव्हते. त्यामुळे न्यायालयाने याचिका फेटाळली.

हेही वाचा >>> गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवेसाठी आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे विशेष प्रशिक्षण अभियान!

आणखी वाचा

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे कोणीच उपस्थित नव्हते. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिका फेटाळली.या मेळाव्यासाठी खर्च केलेले कोट्यवधी रुपये कुठून आणले ? त्यांना ते कोणी उपलब्ध करून दिले ? याच्या चौकशीच्या मागणीसाठी दीपक जोगदेव यांनी वकील नितीन सातपुते यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली होती. मात्र, या याचिकेतील आरोप हे वृत्तपत्रांतील वृत्तांच्या आधारे करण्यात आल्याचे वकिलांनी सांगितल्यावर मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मागील सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना फटकारले होते.

जनहित याचिका ही गंभीर कारणांसाठी आणि ती अभ्यासपूर्ण माहितीद्वारे केली जाते. मात्र, ही याचिका राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे सकृतदर्शनी दिसते. त्यामुळे, ही याचिका विचारात घ्यायची का ? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला होता. यापूर्वीच्या सुनावणीच्या वेळीही, याचिकाकर्त्याला त्यांचा सर्व तपशील सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तसेच, हा तपशील याचिकाकर्त्याने सादर केला नाही या कारणास्तव याचिका फेटाळली जाईल, असे बजावले होते. त्यानंतरही याचिकाकर्त्यांनी आपला सर्व तपशील सादर केलेला नाही. म्हणूनच ही राजकीय हेतूने प्रेरित आहे का ? याचिकेतील माहितीचा स्रोत राजकीय पक्ष आहे का ? अशी प्रश्नांची सरबत्तीही न्यायालयाने केली होती. तसेच याचिकाकर्त्याला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. परंतु, बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्ते किंवा त्याचे वकील सुनावणीसाठी उपस्थित नव्हते. त्यामुळे न्यायालयाने याचिका फेटाळली.