मुंबई : इगतपुरी येथील अवलखेडा परिसरातील आदिवासींच्या मुलांसाठी चालवण्यात येणाऱ्या शाळेशेजारी क्षेपणभूमी उपलब्ध करण्याच्या इगरपुरी नगरपरिषदेच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नाराजी व्यक्त केली. मुले ही आपले भवितव्य असून त्यांना क्षेपणभूमीऐवजी चांगले आरोग्य उपलब्ध करणे ही नगरपरिषदेची जबाबदारी असल्याचेही न्यायालयाने नगरपरिषदेला सुनावले.
शाळेशेजारी क्षेपणभूमी तयार करण्यास परवानगी देणार नाही, असेही मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने नगरपरिषद, तसेच नगरपरिषदेच्या निर्णयाला सहमती दर्शवणाऱ्या सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढताना स्पष्ट केले. संबंधित जागेवर क्षेपणभूमी नाही, तर कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प सुरू करण्यात येणार असल्याचे परिषदेच्या वतीने वकील सतीश तळेकर आणि माधवी अय्यपन यांनी यावेळी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.
तथापि, तुमच्या मुलांच्या शाळेच्या शेजारी क्षेपणभूमी किंवा कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प असेल तर तुम्ही अशा शाळेत मुलांना पाठवाल का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच, प्रकल्पासाठी पर्यायी जागा शोधण्याची सूचना नगरपरिषदेला केली. त्यानंतरही, अन्यत्र योग्य जागा उपलब्ध नसल्यानेच प्रकल्पासाठी ही जागा निश्चित करण्यात आल्याचे परिषदेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने मात्र पर्यायी जागा शोधण्याच्या सूचनेचा पुनरूच्चार केला.
दशकभरापूर्वी इगतपुरी नगरपरिषदेने अवलखेड येथे संबंधित जमीन प्रकल्पासाठी खरेदी केली होती. परिषदेच्या प्रस्तावाला राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही (एमपीसीबी) परवानगी दिली. त्यानंतर, प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. तथापि, प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या जागेच्या शेजारी आदिवासींच्या मुलांसाठी शाळा चालवणाऱ्या असिमा ट्रस्टने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
ट्रस्टच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी उपरोक्त टिप्पणी केली. या प्रकल्पाला परवानगी मिळाल्यास शाळेतील मुलांचे आरोग्य धोक्यात येईल. शिवाय, जवळच असलेल्या नदीत प्रकल्पातील सांडपाणी सोडण्यात येऊन जलप्रदूषण होईल, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
दुसरीकडे, प्रकल्पासाठी सरकारसह एमपीसीबीने परवानगी दिली आहे. शिवाय, तेथे क्षेपणभूमी नसणार आहे, तर कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प सुरू केला जाणार आहे. शिवाय, याचिकाकर्त्यांनी विविध ठिकाणी या प्रकल्पाविरोधात तक्रार केली. परंतु, त्यांची तक्रार फेटाळण्यात आली. राष्ट्रीय हरित लवादानेही त्यांना दंड आकारला आहे. तथापि, न्यायालयाने याचिकेची दखल घेऊन यापूर्वीच प्रकल्पाला स्थगिती दिली होती. तसेच, नगरपरिषदेने जागेचा मुद्दा सरकारकडे उपस्थित करण्याची सूचना केली होती. सरकारनेही हीच जागा प्रकल्पासाठी योग्य असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर स्थगिती उठवण्याच्या मागणीसाठी नगरपरिषदेनेही याचिका केली आहे.