हमी देऊनही अद्याप महापालिकेकडे रस्ते हस्तांतरितच नाहीत * तातडीने प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश

आरे दुग्ध वसाहतीतील पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्यांची तातडीने दुरूस्ती करणे आवश्यक आहे. केवळ खड्डे भरून या रस्त्यांची दुरावस्था दूर होणार नाही. परंतु, हे रस्ते देखभाल आणि दुरूस्तीसाठी अद्यापही राज्य शासनाने आपल्याकडे हस्तांतरित केलेले नाहीत. परिणामी, आम्ही या रस्त्यांची दुरूस्ती करू शकत नाही, असे मुंबई महापालिकेने गुरुवारी उच्च न्यायालयात सांगितले. त्याची दखल घेऊन या प्रकरणातील सरकारच्या उदासीनतेबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच रस्ते हस्तांतरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> मुंबई : आदित्य ठाकरेंच्या मतदारसंघातील बेस्ट बस थांबे स्थलांतरित; रहिवाशांमध्ये रोष…

आणखी वाचा

राज्य सरकारच्या संबंधित विभागांमध्ये समन्वय नाही. त्यामुळे, हमी देऊनही आरे वसाहतीतील अंतर्गत रस्ते राज्य सरकारने अद्यापही महापालिकेच्या ताब्यात दिलेले नाहीत, अशी टिप्पणीही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना केली. तसेच सरकार आणि महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी रस्ते हस्तांतरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. त्यासाठी, संयुक्त बैठक घेण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आरे दुग्ध वसाहतीतील पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्यांचा ताबा देखभाल आणि दुरूस्तीसाठी मुंबई महानगरपालिकेकडे देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती राज्य सरकारने मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला दिली होती. याबाबतचा प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी महापालिका आयुक्तांकडे पाठवण्यात आल्याचेही सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. त्यावर, महापालिकेनेही सरकारचा प्रस्ताव आपल्याकडे आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती. तसेच रस्त्यांची दुरूस्ती करायची झाल्यास ती कशाप्रकारे करणार ? भारतीय रस्ते परिषदेने (आयआरसी) घालून दिलेल्या नियमांनुसार ती करणार का की कशी ? अशी विचारणा न्यायालयाने महानगरपालिकेला केली होती.

हेही वाचा >>> Mumbai Rains Live : मुंबईच्या समुद्रात भरतीचा इशारा, किनारपट्टीवर ४.१४ मीटर लाटा उसळण्याची शक्यता

या पार्श्वभूमीवर गुरूवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, आरे वसाहतीतील अंतर्गत रस्त्यांची आपल्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली. या रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. तातडीचा उपाय म्हणून रस्त्यांवरील खड्डे भरले जातील. परंतु, ही डागडुजी पुरेशी नाही. या रस्त्यांची तातडीने दुरूस्ती करणे आवश्यक आहे. मात्र, राज्य सरकारने या रस्त्यंच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे आम्ही या रस्त्यांची दुरूस्ती सुरू करू शकत नाही, असे महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या परिसराचे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील स्वरूप लक्षात घेऊन त्याअनुषंगाने रस्त्यांची दुरूस्ती केली जाईल, असेही महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने महापालिकेने दिलेल्या माहितीची दखल घेतली. तसेच हे रस्ते देखभाल आणि दुरूस्तीसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले होते. प्रत्यक्षात, या आश्वसनाची पूर्तता केली गेली नसल्याने आरे वसाहतीतील रस्त्यांची दुरावस्था कायम आहे, असे नमूद करून न्यायालयाने सरकारच्या उदासीनतेबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच राज्य सरकारने या प्रकरणी संबंधित महापालिका अधिकाऱ्यांसह बैठक घ्यावी आणि तातडीने रस्ते हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.

हेही वाचा >>> मुंबई : आदित्य ठाकरेंच्या मतदारसंघातील बेस्ट बस थांबे स्थलांतरित; रहिवाशांमध्ये रोष…

आणखी वाचा

राज्य सरकारच्या संबंधित विभागांमध्ये समन्वय नाही. त्यामुळे, हमी देऊनही आरे वसाहतीतील अंतर्गत रस्ते राज्य सरकारने अद्यापही महापालिकेच्या ताब्यात दिलेले नाहीत, अशी टिप्पणीही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना केली. तसेच सरकार आणि महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी रस्ते हस्तांतरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. त्यासाठी, संयुक्त बैठक घेण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आरे दुग्ध वसाहतीतील पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्यांचा ताबा देखभाल आणि दुरूस्तीसाठी मुंबई महानगरपालिकेकडे देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती राज्य सरकारने मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला दिली होती. याबाबतचा प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी महापालिका आयुक्तांकडे पाठवण्यात आल्याचेही सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. त्यावर, महापालिकेनेही सरकारचा प्रस्ताव आपल्याकडे आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती. तसेच रस्त्यांची दुरूस्ती करायची झाल्यास ती कशाप्रकारे करणार ? भारतीय रस्ते परिषदेने (आयआरसी) घालून दिलेल्या नियमांनुसार ती करणार का की कशी ? अशी विचारणा न्यायालयाने महानगरपालिकेला केली होती.

हेही वाचा >>> Mumbai Rains Live : मुंबईच्या समुद्रात भरतीचा इशारा, किनारपट्टीवर ४.१४ मीटर लाटा उसळण्याची शक्यता

या पार्श्वभूमीवर गुरूवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, आरे वसाहतीतील अंतर्गत रस्त्यांची आपल्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली. या रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. तातडीचा उपाय म्हणून रस्त्यांवरील खड्डे भरले जातील. परंतु, ही डागडुजी पुरेशी नाही. या रस्त्यांची तातडीने दुरूस्ती करणे आवश्यक आहे. मात्र, राज्य सरकारने या रस्त्यंच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे आम्ही या रस्त्यांची दुरूस्ती सुरू करू शकत नाही, असे महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या परिसराचे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील स्वरूप लक्षात घेऊन त्याअनुषंगाने रस्त्यांची दुरूस्ती केली जाईल, असेही महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने महापालिकेने दिलेल्या माहितीची दखल घेतली. तसेच हे रस्ते देखभाल आणि दुरूस्तीसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले होते. प्रत्यक्षात, या आश्वसनाची पूर्तता केली गेली नसल्याने आरे वसाहतीतील रस्त्यांची दुरावस्था कायम आहे, असे नमूद करून न्यायालयाने सरकारच्या उदासीनतेबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच राज्य सरकारने या प्रकरणी संबंधित महापालिका अधिकाऱ्यांसह बैठक घ्यावी आणि तातडीने रस्ते हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.