पोलीस सहआयुक्तांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाडांचे पुत्र अश्वजित गायकवाड विरोधात कारवाई करण्याबाबत पोलीस प्रशासनाकडून केल्या जाणाऱ्या दिरंगाईवर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. गायकवाड यांच्याविरुद्ध तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रकरणाचा तपास करण्याऐवजी मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणासमोर नुकसान भरपाईचा दावा दाखल करण्यात अधिक रस असणे हे चकित करणारे आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने पोलिसांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले.
हेही वाचा >>> ११ झोपु योजनांना अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचा लाभ? योजना प्रारंभावस्थेत असल्याचा दावा
याप्रकरणाचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी नियुक्ती केली असून न्यायाधिकरणासमोर नुकसानभरपाईचा दावा करण्यासाठी नाही. तपास अधिकारी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या तरतुदींशी परिचित नसल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत असल्याचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. पीडितेने वारंवार स्मरण करूनही पोलीस तिचा जबाब नोंदवत नाहीत. प्रकरण नोंदवहीची स्थिती पाहिल्यानंतर आपल्याला धक्का बसल्याचेही ताशेरे खंडपीठाने ओढले. तसेच, प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी गुन्हा दाखल केला आहे की न्यायाधिकरणासमोर नुकसानभरपाईचा दावा दाखल करण्यासाठी केला आहे, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.
हेही वाचा >>> मुंबई : दरोडा घालण्याच्या तयारीत असलेल्या सराईत आरोपींना अटक
गुन्ह्याचा तपास प्रगतीपथावर असल्याचे आणि तक्रारदाराचा जबाब नोंदवण्यात येईल, असे पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले होते. मात्र, दोन महिन्यांपूर्वी निवेदन देऊनही आजपर्यंत पीडितेला पुढील जबाब नोंदवण्यासाठी बोलावण्यात आलेले नाही. शिवाय, नियमानुसार प्रकरण नोंदवही सुस्थितीत नाही. त्यामुळे, २७ जूनपर्यंत सहआयुक्तांनी या सगळ्या मुद्यांबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले व प्रकरणाची सुनावणी २८ जून रोजी ठेवली. प्रेयसीला गाडीने धडक देऊन गंभीररीत्या जखमी केल्याप्रकरणी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी अश्वजित गायकवाड यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दुसरीकडे, गायकवाड यांच्यावर खुनाचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपाप्रकरणी कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका पीडितेने आधीच उच्च न्यायालयात केली आहे.
