मुंबई : केंद्रीय अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाचे (एनसीबी) पश्चिम विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांच्याविरोधात दाखल लाच प्रकरणातील साक्षीदारांशी संबंधित माहिती प्रसिद्धीमाध्यमांतून प्रसिद्ध होत असल्याबाबत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नाराजी व्यक्त केली. तसेच ही माहिती कोण प्रसिद्ध करत असल्याबाबत विचारणा सीबीआयकडे केली.
प्रसिद्धीमाध्यमांतून प्रसिद्ध होणाऱ्या वृत्तांमध्ये ही माहिती सीबीआयच्या सूत्रांनी दिल्याकडे लक्ष वेधताना, माहिती प्रसिद्ध न करण्याचा नियम वानखेडे यांच्याप्रमाणे सीबीआयला असल्याचे खडेबोल न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने सुनावले.
आर्यन खान याच्या सुटकेसाठी २५ कोटी रुपयांची लाच मागितल्याच्या आरोपाप्रकरणी वानखेडे यांच्याविरोधात सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. तो रद्द करण्याच्या मागणीसाठी वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून न्यायालयाने त्यांना अटकेपासून अंतरिम दिलासा दिला आहे.
वानखेडे यांच्या याचिकेवर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सीबीआयने जबाब नोंदवण्यासाठी बोलावलेल्या साक्षीदारांची माहिती वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केल्याची बाब वानखेडे यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच, प्रकरण संवेदनशील असल्याने प्रकरणाशी संबंधित माहिती प्रसिद्धीमाध्यमांत उघड न करण्याच्या हमीचे वानखेडे यांच्याकडून पालन केले जात असताना प्रतिवाद्यांकडून मात्र, उलट कृती केली जात असल्याचा दावा पोंडा यांनी केला. दुसरीकडे, केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रसिद्धीमाध्यमांसमोर प्रकरणाशी संबंधित माहिती उघड केलेली नसल्याचा प्रतिदावा सीबीआयने केला. परंतु, त्यांच्या या उत्तरावर असमाधान व्यक्त करून, सीबीआय कोणत्या साक्षीदाराला जबाब नोंदवण्यासाठी पाचारण करणार हे पत्रकारांना कसे कळाले ? असा प्रश्न न्यायालयाने केला.