याचिका निकाली काढताना उच्च न्यायालयाचा आदेश
मुंबई : प्राप्तिकर विभागाने एप्रिल २०२२ मध्ये बजावलेल्या नोटिशीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीची गरज नसताना तशी मागणी करणारे उद्योगपती अनिल अंबानी यांना उच्च न्यायालयाने २५ हजार रुपयांचा दंड सुनावला. अंबानी यांना प्राप्तिकर विभागाने केवळ कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. असे असतानाही त्यांनी त्याला आव्हान देताना याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीची गरज असल्याचे भासवले.
प्रत्यक्षात, ही स्थिती नव्हती, असे ताशेरे न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने ओढले. तसेच, गरज नसताना तातडीने सुनावणी घेण्याचा आधार कोणालाही घेऊ दिला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने अंबानी यांची याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती फेटाळताना त्यांना २५,००० रुपयांचा दंड सुनावला. तसेच, ही रक्कम दोन आठवड्यांत टाटा स्मृती रुग्णालयाला देण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान, अंबानी यांच्या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी, कर विभागाने संबंधित कर निर्धारण वर्षासाठी २७ मार्च रोजी आदेश काढल्याची माहिती अंबानी यांच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच, न्यायालयाने सुनावलेल्या दंडाची रक्कमही भरण्यात आल्याचे आणि याचिका मागे घेण्यास तयार असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. अंबानी यांच्यावतीने करण्यात आलेले हे वक्तव्य न्यायालयाने नोंदवून घेतले आणि त्यांची याचिका निकाली काढली.
