महामुंबई क्षेत्रातील पहिल्या कांदळवन उद्यानाचा मार्ग मोकळा

कांदळवनांच्या संवर्धनासाठी आणि पर्यावरण साखळीतील त्याचे महत्त्व लोकांना पटवून देण्याच्या उद्देशाने दहिसर आणि गोराई येथे उभारण्यात येणाऱ्या मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील पहिल्या ‘मँग्रोव्ह पार्क’ म्हणजेच कांद़ळवन उद्यानाला उच्च न्यायालयानेही सोमवारी हिरवा कंदील दाखवला. कांदळवनांच्या विविध जाती आणि त्याचे पर्यावरण साखळीतील महत्त्व पटवून देणारा हा अशा प्रकारचा पहिलाच पर्यावरण पर्यटन प्रकल्प आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने प्रकल्पाचे महत्त्व लक्षात घेऊन तसेच हा प्रकल्प पर्यावरणाची हानी नव्हे, तर त्याविषयी जनमानसात जागरूकता निर्माण करणारा असल्याने त्याला हिरवा कंदील दाखवला. हा प्रकल्प का राबवण्यात येणार आहे, त्याचे महत्त्व काय आणि त्यासाठी एकाही कांदळवनावर हातोडा पाडला जाणार नाही. शिवाय हा प्रकल्प परस्परपूरक असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड्. गीता शास्त्री आणि अ‍ॅड्. जितेंद्र पाटील त्यांनी सांगितल्यावर न्यायालयाने प्रकल्पाला परवानगी दिली.

राज्याच्या वनविभागाने मुंबई कांदळवने संवर्धन केंद्राची स्थापना केली असून त्यांच्यातर्फे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबण्यात येणार आहे, त्यासाठी ‘टंडन अर्बन सोल्यूशन’ची मदत घेतली जाणार आहे. गेल्या वर्षी या प्रकल्पाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. महामुंबई क्षेत्रात माहीम, वर्सोवा, दहिसर, घोडबंदर, ठाणे खाडी इत्यादी परिसरांत मोठय़ा प्रमाणावर कांदळवने आहेत. त्यात दहिसर आणि गोराई परिसरातील राखीव क्षेत्रात हा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या सगळ्या परवानग्या घेण्यात आलेल्या आहेत. त्यातच २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका आदेशात कांदळवनांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने विशेष कार्यक्रम हाती घेण्याचे, शाळकरी मुलांमध्ये कांदळवनांचे महत्त्व, त्याच्या संवर्धनाची गरज पटवून देण्यासाठी जागरूकता कार्यक्रम राबवण्याचे म्हटले होते. त्याचाच भाग म्हणून हा प्रकल्प राबवण्यात येत असून त्याद्वारे लोकांमध्ये कांदळवनांविषयी जागरूकता करण्यात येणार आहे. मात्र उच्च न्यायालयाने २००५ मध्ये ‘बॉम्बे एन्व्हायर्न्मेंटल अ‍ॅक्शन ग्रुप’ने केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना कांदळवनांच्या कत्तलीस मज्जाव केला होता. त्याच वेळी विकासकामे वा जनहितार्थ प्रकल्प राबवताना कांदळवनाच्या कत्तलींस सूट दिली होती. परंतु उच्च न्यायालयाची परवानगी त्यासाठी बंधनकारक केली होती.

महामुंबई क्षेत्रातील पहिल्या कांदळवन उद्यानासाठी कांदळवनांची छाटणी वगळता त्यांची कत्तल केली जाणार नाही. मात्र असे असले तरी या कांदळवन उद्यानात बरेच पर्यावरणीय उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने या प्रकल्पाला अंतिम परवानगी मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

प्रकल्प असा..

दहिसर येथे ३० हेक्टर तर, गोराई येथे आठ हेक्टरवर हे उद्यान उभारले जाणार आहे. दहिसर येथे पर्यावरणीय पर्यटनासाठी कांदळवनांची सफर, आभासी मत्स्यालय आणि काचेचा पूल बांधण्यात येणार आहे. गोराई येथे निसर्ग माहिती केंद्रासह उन्नत कांदळवन सफरीचा उपक्रम राबवण्यात येईल. या प्रकल्पाद्वारे कांदळवनाच्या विविध जाती, माशांच्या विविध जातींविषयी लोकांना माहिती देण्याचा, पर्यावरणाविषयी जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्याच वेळी चीनच्या धर्तीवर काचेच्या पुलावरून कांदळवनांची सफर घडवण्यात येणार आहे.