मुंबई : पीडित आणि आरोपीमध्ये न्यायालयाबाहेर गुन्हा रद्द करण्याबाबत झालेल्या तडजोडीची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली व बलात्काराचा गुन्हा रद्द केला. मात्र, त्याचवेळी, न्यायालयाने आरोपी आणि पीडितेला प्रत्येकी दोन लाख रूपयांचा दंड ठोठावला. तसेच, ही रक्कम जखमी झालेल्या किंवा शहीद सैनिकांच्या कुटुंबीयांसाठी असलेल्या कल्याण निधीमध्ये भरावी. तसे न झाल्यास खटला पुन्हा सुरू केला जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.

हेही वाचा >>> २५ हजार आरोग्य शिबिरांच्या माध्यमातून ४० लाख लोकांची तपासणी

Bombay HC Nagpur Bench News
High Court : अल्पवयीन पत्नीशी संमतीनं ठेवलेले शरीरसंबंधही बलात्कारच; मुंबई हायकोर्टाचं १० वर्षांच्या शिक्षेवर शिक्कोमोर्तब
Manoj Jarange Patil on Kalicharan
‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…
Attack on police officer on patrol
मुंबई : गस्तीवर असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यावर हल्ला
Mumbai High Court
“मुलीने हॉटेलची खोली बुक केली म्हणजे तिची शारीरिक संबंधांना संमती आहे असे नाही,” उच्च न्यायालयाचं परखड मत!
sexual harassment crime victim, compensation,
लैंगिक छळाच्या गुन्ह्यात पीडितेला नुकसान भरपाईचा आदेश देणे अपेक्षित…
Violence against women increase, conviction rate
महिला अत्याचार वाढले….पण, गुन्ह्यातील दोषसिद्धीचे प्रमाण मात्र……
stepfather rape daughter
मुंबई: अडीच वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून हत्या, मानखुर्दमधील धक्कादायक घटना
abuse girl by delivery boy search for absconding accused is on
‘डिलिव्हरी बॉय’कडून मुलीशी अश्लील कृत्य; पसार झालेल्या आरोपीचा शोध सुरू

आरोपी आणि महिलेचे प्रेमसंबंध होते. परंतु, गुंतवणुकीच्या नावाखाली आरोपींने फसवणूक केल्यानंतर पीडितेने त्याच्याविरोधात बलात्काराची तक्रार नोंदवली होती. तक्रारदार महिला विवाहित असून तिला दोन मुले आहेत. परंतु, आरोपी आणि तिच्या मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाल्यानंतर तो तिच्या घरी जाऊन राहू लागला. तिने केलेल्या तक्रारीनुसार, आरोपीने तिच्या मुलांवर हल्ला केला. तसेच, तिचे आणि त्याचे आक्षेपार्ह स्थितीतील छायाचित्रे आणि चित्रफिती सार्वजनिक करण्याची धमकी दिली. त्याचप्रमाणे गुंतवणूक करण्याच्या बहाण्याने तिच्याकडून १.७५ कोटी रूपये उकळले. मात्र, पैसे परत न मिळाल्याने तिने एप्रिलमध्ये नवी मुंबईतील खारघर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीविरोधात बलात्कार आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली. आरोपीने ९० दिवस कारागृहात काढल्यानंतर गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पीडितेने गुन्हा रद्द करण्यासाठी संमती दिल्याचे त्याने याचिकेत म्हटले होते.

हेही वाचा >>> वाहतूक कोंडीमुक्तीची आशा; सागरी किनारा मार्गाच्या एका बाजूची वांद्रेवरळी सागरी सेतूशी जोडणी

आरोपी आणि पीडित महिलेमध्ये परस्पर संमतीने संबंध होते. त्यामुळे, आरोपीने गुंतवणुकीसाठी घेतलेले पैसे परत न केल्याने पीडितेने त्याच्याविरोधात तक्रार नोंदवली, असे आरोपीच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच, आरोपी आणि पीडित महिलेमध्ये न्यायालयाबाहेर तडजोड झाली असून गुन्हा रद्द करण्यासाठी पीडितेने संमती दिल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. पीडितेच्या वतीनेही त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने या पार्श्वभूमीवर आरोपीविरोधातील गुन्हा रद्द केला. मात्र, पैसे परत न केल्याने पाीडितेने आरोपीविरोधात तक्रार नोंदवल्याचे आदेशात नमूद केले. तसेच, आरोपीला दोन लाख रुपयांचा दंड सुनावून ती रक्कम दोन आठवड्यांच्या आत सशस्त्र सेना लढाईतील मृतांच्या कुटुंबीयांसाठीच्या कल्याण निधीमध्ये जमा करण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी, आरोपीसह न्यायालयाबाहेर झालेल्या तडजोडीद्वारे वसूल केलेल्या १.७५ कोटी रुपयांतून दोन लाख रुपये याच निधीत जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने पीडित महिलेलाही दिले.