बलात्काराचा गुन्हा रद्द करताना आरोपी आणि पीडितेला प्रत्येकी दोन लाखांचा दंड; सैनिकांसाठी दंडाची रक्कम वापरण्याची सूचना

हेही वाचा >>> २५ हजार आरोग्य शिबिरांच्या माध्यमातून ४० लाख लोकांची तपासणी

आरोपी आणि महिलेचे प्रेमसंबंध होते. परंतु, गुंतवणुकीच्या नावाखाली आरोपींने फसवणूक केल्यानंतर पीडितेने त्याच्याविरोधात बलात्काराची तक्रार नोंदवली होती. तक्रारदार महिला विवाहित असून तिला दोन मुले आहेत. परंतु, आरोपी आणि तिच्या मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाल्यानंतर तो तिच्या घरी जाऊन राहू लागला. तिने केलेल्या तक्रारीनुसार, आरोपीने तिच्या मुलांवर हल्ला केला. तसेच, तिचे आणि त्याचे आक्षेपार्ह स्थितीतील छायाचित्रे आणि चित्रफिती सार्वजनिक करण्याची धमकी दिली. त्याचप्रमाणे गुंतवणूक करण्याच्या बहाण्याने तिच्याकडून १.७५ कोटी रूपये उकळले. मात्र, पैसे परत न मिळाल्याने तिने एप्रिलमध्ये नवी मुंबईतील खारघर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीविरोधात बलात्कार आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली. आरोपीने ९० दिवस कारागृहात काढल्यानंतर गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पीडितेने गुन्हा रद्द करण्यासाठी संमती दिल्याचे त्याने याचिकेत म्हटले होते.

हेही वाचा >>> वाहतूक कोंडीमुक्तीची आशा; सागरी किनारा मार्गाच्या एका बाजूची वांद्रेवरळी सागरी सेतूशी जोडणी

आरोपी आणि पीडित महिलेमध्ये परस्पर संमतीने संबंध होते. त्यामुळे, आरोपीने गुंतवणुकीसाठी घेतलेले पैसे परत न केल्याने पीडितेने त्याच्याविरोधात तक्रार नोंदवली, असे आरोपीच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच, आरोपी आणि पीडित महिलेमध्ये न्यायालयाबाहेर तडजोड झाली असून गुन्हा रद्द करण्यासाठी पीडितेने संमती दिल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. पीडितेच्या वतीनेही त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने या पार्श्वभूमीवर आरोपीविरोधातील गुन्हा रद्द केला. मात्र, पैसे परत न केल्याने पाीडितेने आरोपीविरोधात तक्रार नोंदवल्याचे आदेशात नमूद केले. तसेच, आरोपीला दोन लाख रुपयांचा दंड सुनावून ती रक्कम दोन आठवड्यांच्या आत सशस्त्र सेना लढाईतील मृतांच्या कुटुंबीयांसाठीच्या कल्याण निधीमध्ये जमा करण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी, आरोपीसह न्यायालयाबाहेर झालेल्या तडजोडीद्वारे वसूल केलेल्या १.७५ कोटी रुपयांतून दोन लाख रुपये याच निधीत जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने पीडित महिलेलाही दिले.