मुंबई : हुंड्यासाठी कौटुंबिक हिंसाचाराची प्रकरणे दिवसेंदिवस वाढत असून उच्च न्यायालयात येण्यासाठी पक्षकार जोडपी, त्यांच्या नातेवाईकांना अन्य शहरे आणि खेड्यांतून मुंबईला यावे लागते. न्यायालयीन लढाईसाठी होणारा खर्चही अफाट असतो या सगळ्या त्रासाची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. त्याचबरोबर हुंड्यासाठी केल्या जाणाऱ्या हिंसाचाराच्या आरोपाप्रकरणी (भादंवि कलम ४९८ए) दाखल गुन्हे कनिष्ठ न्यायालयाच्या परवानगीने तडजोडीद्वारे निकाली काढण्याच्या राज्य सरकारच्या विधेयकाचा विचार करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे.
हेही वाचा >>>मढमधील नवी पर्जन्य जलवाहिनी ढासळली; अवघ्या चार महिन्यांपूर्वी केलेल्या बांधकामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने याबाबत केंद्र सरकारला कलम ४९८ ए अंतर्गत दाखल गुन्हे खटला चालवणाऱ्या न्यायालयांच्या परवानगीने तडजोडीद्वारे निकाली काढण्याबाबत सूचना केली. याचिकाकर्त्याने आई आणि बहिणीसह वकील दत्ता माने यांच्यामार्फत या प्रकरणी याचिका केली होती. त्यात याचिकाकर्त्याच्या पत्नीने २०१८ मध्ये हडपसर पोलीस ठाण्यात कलम ४९८ ए अन्वये दाखल केलेला गुन्हा परस्परसंमतीने रद्द करण्याची मागणी केली होती. ती न्यायालयाने मान्य केली.
हेही वाचा >>>चीनला ‘जशास तसे’ उत्तर का नाही ?
पक्षकारांना होणाऱ्या त्रासाव्यतिरिक्त कलम ४९८ ए अंतर्गत गुन्हे न्यायालयाच्या परवानगीने तडजोडीद्वारे निकाली काढले गेल्यास न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाचू शकतो. आंध्र प्रदेश सरकारने २००३ मध्येच याबाबतची तरतूद केल्याकडेही न्यायालयाने आदेशात केंद्र सरकारला सूचना करताना लक्ष वेधले.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : ‘आदिपुरुष’वर खरंच बंदी घातली जाऊ शकते का? सेन्सॉर बोर्डचे नियम जाणून घ्या
जोडप्यासह पक्षकारांनी त्यांचे वाद सौहार्दपूर्णपणे सोडवण्याचा निर्णय घेतला होता आणि पत्नीने गुन्हा रद्द करण्यास संमती व ना-हरकत देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. संमतीच्या अटी पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. दिलेल्या अटींनुसार, पत्नीला अंतिम तडजोडीद्वारे २५ लाख रुपये मिळतील, त्यापैकी तिला १० लाख रुपये मिळाले आणि उर्वरित रक्कम परस्पर संमतीने घटस्फोटाच्या सुनावणीला तिला दिली जाईल. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची याचिका मंजूर केली व त्यांच्याविरोधातील गुन्हा रद्द करून पुण्यातील दंडाधिकारी न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेली कार्यवाही देखील रद्द केली.
याची वेळोवेळी शिफारस
कौटुंबिक हिंसाचाराचा गुन्हा तडजोडीद्वारे निकाली काढण्याची आणि जामीनपात्र गुन्हा करण्याची गरज असल्याचे उच्च न्यायालयाने १९९२ नमूद केले होते. विविध विधी आयोगाच्या अहवालांनीही त्यासंदर्भात स्पष्ट शिफारसी दिल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
