मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा उमेदवारांना आर्थिक मागास वर्गात समाविष्ट करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी योग्य ठरवला. तसेच, आर्थिक मार्गास वर्गातील आरक्षित जागांवर समाविष्ट करण्यात आलेल्या सरकारच्या १११ स्थापत्य अभियंत्यांच्या नियुक्तीला दिलेली स्थगिती न्यायालयाने उठवली. त्यामुळे, गेले वर्षभर नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या १११ स्थापत्य अभियंत्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मराठा उमेदवारांना आर्थिक मागास वर्गात समाविष्ट करता येणार नसल्याचा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा (मॅट) निर्णय न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने रद्द करताना उपरोक्त निर्वाळा दिला. तसेच, या अभियंत्यांच्या चार आठवड्यांत नियुक्त्या करण्याचे आदेश दिले. निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार देताना या अभियंत्यांच्या नियुक्त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> जीटीबी नगर पंजाबी कॅम्प वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव म्हाडाकडून सादर! सामान्यांसाठी हजारहून अधिक घरे उपलब्ध होणार!
स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवांसाठी राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) एकूण ११४३ उमेदवारांची निवड केली होती. मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यावर ईडब्ल्यूएसमधील आरक्षित जागांवर मराठा समाजातील उमेदवारांना सामावून घेण्याचा निर्णय एमपीएससीने घेतला. त्या निर्णयाला, विशेषत: १११ जणांच्या नियुक्त्यांना ईडब्ल्यूएसमधील उमेदवारांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणासमोर (मॅट) आव्हान दिले होते. न्यायाधिकरणाने प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी ठेवताना उमेदवारांच्या नियुक्त्या करण्याची मुभा दिली होती. परंतु नियुक्ती अंतिम निकालाच्या अधीन असल्याचेही न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले होते. तसेच २ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रकरणाची अंतिम सुनावणी निश्चित केली होती.
हेही वाचा >>> राज्यामध्ये करोनाच्या रुग्णसंख्येत वाढ; चार आठवड्यांत चारपटीने रुग्ण वाढले
त्यातील १११ स्थापत्य अभियंत्यांच्या नियुक्त्यांविरोधात आर्थिक मागास वर्गातील तीन उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या उमेदवारांची नियुक्ती झाल्यास आपल्या नोकरीच्या संधीवर त्याचा परिणाम होईल, असा दावा करून याचिकाकर्त्यांनी या नियुक्त्यांना स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठानेही याचिकेची गंभीर दखल घेऊन प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेतली होती. तसेच, जुलै २०२२ मध्ये दिलेल्या निकालाचा दाखला देऊन स्थापत्य अभियंत्यांच्या नियुक्त्यांना स्थगिती दिली होती. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस) पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आरक्षणाचा लाभ देणारा महाविकास आघाडी सरकारचा २३ डिसेंबर २०२० रोजीचा निर्णय बेकायदा ठरवला होता. हाच निकाल १११ उमेदवारांच्या बाबतीत लागू होत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा न्यायालयाने निर्णयाला स्थगिती देताना विचारात घेतला होता. पुढे, मॅटने या प्रकरणी निकाल देताना मराठा उमेदवारांना आर्थिक मागास वर्गातील आरक्षित जागांवर समाविष्ट करता येणार नसल्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाला स्थापत्य अभियंत्यांनी वकील मकरंद व ओम लोणकर यांच्यामार्फत, राज्य सरकारनेही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. एमपीएससीचे वेगळे नियम असून भरती प्रक्रियेतील निकष बदलण्याचा एमपीएससीला अधिकार आहे. उच्च न्यायालयाचा जुलै २०२२ चा निकाल या प्रकरणी लागू होत नसल्याचा दावा मराठा उमेदवार आणि राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी युक्तिवादाच्या वेळी केला होता. तसेच, मॅटचा निर्णय रद्द करून स्थापत्य अभियंत्यांच्या नियुक्त्यांना दिलेली स्थगिती उठवण्याची मागणी केली होती.
मराठा उमेदवारांना आर्थिक मागास वर्गात समाविष्ट करता येणार नसल्याचा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा (मॅट) निर्णय न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने रद्द करताना उपरोक्त निर्वाळा दिला. तसेच, या अभियंत्यांच्या चार आठवड्यांत नियुक्त्या करण्याचे आदेश दिले. निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार देताना या अभियंत्यांच्या नियुक्त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> जीटीबी नगर पंजाबी कॅम्प वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव म्हाडाकडून सादर! सामान्यांसाठी हजारहून अधिक घरे उपलब्ध होणार!
स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवांसाठी राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) एकूण ११४३ उमेदवारांची निवड केली होती. मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यावर ईडब्ल्यूएसमधील आरक्षित जागांवर मराठा समाजातील उमेदवारांना सामावून घेण्याचा निर्णय एमपीएससीने घेतला. त्या निर्णयाला, विशेषत: १११ जणांच्या नियुक्त्यांना ईडब्ल्यूएसमधील उमेदवारांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणासमोर (मॅट) आव्हान दिले होते. न्यायाधिकरणाने प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी ठेवताना उमेदवारांच्या नियुक्त्या करण्याची मुभा दिली होती. परंतु नियुक्ती अंतिम निकालाच्या अधीन असल्याचेही न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले होते. तसेच २ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रकरणाची अंतिम सुनावणी निश्चित केली होती.
हेही वाचा >>> राज्यामध्ये करोनाच्या रुग्णसंख्येत वाढ; चार आठवड्यांत चारपटीने रुग्ण वाढले
त्यातील १११ स्थापत्य अभियंत्यांच्या नियुक्त्यांविरोधात आर्थिक मागास वर्गातील तीन उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या उमेदवारांची नियुक्ती झाल्यास आपल्या नोकरीच्या संधीवर त्याचा परिणाम होईल, असा दावा करून याचिकाकर्त्यांनी या नियुक्त्यांना स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठानेही याचिकेची गंभीर दखल घेऊन प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेतली होती. तसेच, जुलै २०२२ मध्ये दिलेल्या निकालाचा दाखला देऊन स्थापत्य अभियंत्यांच्या नियुक्त्यांना स्थगिती दिली होती. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस) पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आरक्षणाचा लाभ देणारा महाविकास आघाडी सरकारचा २३ डिसेंबर २०२० रोजीचा निर्णय बेकायदा ठरवला होता. हाच निकाल १११ उमेदवारांच्या बाबतीत लागू होत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा न्यायालयाने निर्णयाला स्थगिती देताना विचारात घेतला होता. पुढे, मॅटने या प्रकरणी निकाल देताना मराठा उमेदवारांना आर्थिक मागास वर्गातील आरक्षित जागांवर समाविष्ट करता येणार नसल्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाला स्थापत्य अभियंत्यांनी वकील मकरंद व ओम लोणकर यांच्यामार्फत, राज्य सरकारनेही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. एमपीएससीचे वेगळे नियम असून भरती प्रक्रियेतील निकष बदलण्याचा एमपीएससीला अधिकार आहे. उच्च न्यायालयाचा जुलै २०२२ चा निकाल या प्रकरणी लागू होत नसल्याचा दावा मराठा उमेदवार आणि राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी युक्तिवादाच्या वेळी केला होता. तसेच, मॅटचा निर्णय रद्द करून स्थापत्य अभियंत्यांच्या नियुक्त्यांना दिलेली स्थगिती उठवण्याची मागणी केली होती.
