मुंबई : वाढत्या वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर तोडगा म्हणून मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) पुलांखाली आवश्यक त्या सुरक्षा नियमांचे पालन करून वाहनतळांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी जनहित याचिकेद्वारे गुरूवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आली. न्यायालयानेही या याचिकेची दखल घेऊन राज्य सरकारसह एमएमआरमधील महानगरपालिकांना नोटीस बजावून याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>मोठी बातमी! मनसे नेते संदीप देशपांडे यांच्यावर हल्ला; रुग्णालयात दाखल

आणखी वाचा

प्रदीप बैस यांनी वकील उदय वारूंजीकर यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका केली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका गुरुवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा  युक्तिवाद थोडक्यात ऐकल्यानंतर प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली व याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

पुलांच्या २०० मीटरच्या परिसरात सार्वजनिक वाहनतळांसाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या पुलांखाली पार्किंगची सुविधा मिळावी, अशी मागणी केली. २००८ पूर्वी पुलांच्या खाली असलेल्या मोकळ्या जागा वाहनतळांसाठी वापरल्या जात होत्या. मात्र, गाडीला आग लागल्यास धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे पुलांच्या खाली वाहनतळाची सुविधा उपलब्ध करू नये, असे विधान राज्याच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी केले होते. त्यानंतर, महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियमाच्या कलम ५६नुसार, सरकारने २००९ मध्ये पुलांखाली वाहनतळांना परवानगी न देण्याबाबतचा आदेश काढण्यात आला. या आदेशाने रस्त्याच्या दुतर्फा गाड्या उभ्या करण्यासही मज्जाव करण्यात आला.

हेही वाचा >>>प्रतिष्ठा पणाला लावूनही भाजपा-शिंदे गटाचा कसब्यात पराभव, एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले, “कार्यकर्त्यांनी…”

मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी विधानाच्या पार्श्वभूमीवर पुलाखालील वाहनतळाची सुविधा बंद करण्यात आली. एमएमआर क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे केली जात आहेत. त्यामुळे एमएमआर क्षेत्रात वाहनतळांसाठी जागाच उपलब्ध नाही. त्यामुळे पुलांखालील मोकळ्या जागेचा वाहनतळासाठी वापर करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. अशा वाहनतळ सुविधेमुळे सरकार आणि महानगरपालिकांना आर्थिक फायदा होऊन सरकारी तिजोरीत महसुलाची वाढ होईल, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.

हेही वाचा >>>मोठी बातमी! मनसे नेते संदीप देशपांडे यांच्यावर हल्ला; रुग्णालयात दाखल

आणखी वाचा

प्रदीप बैस यांनी वकील उदय वारूंजीकर यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका केली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका गुरुवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा  युक्तिवाद थोडक्यात ऐकल्यानंतर प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली व याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

पुलांच्या २०० मीटरच्या परिसरात सार्वजनिक वाहनतळांसाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या पुलांखाली पार्किंगची सुविधा मिळावी, अशी मागणी केली. २००८ पूर्वी पुलांच्या खाली असलेल्या मोकळ्या जागा वाहनतळांसाठी वापरल्या जात होत्या. मात्र, गाडीला आग लागल्यास धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे पुलांच्या खाली वाहनतळाची सुविधा उपलब्ध करू नये, असे विधान राज्याच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी केले होते. त्यानंतर, महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियमाच्या कलम ५६नुसार, सरकारने २००९ मध्ये पुलांखाली वाहनतळांना परवानगी न देण्याबाबतचा आदेश काढण्यात आला. या आदेशाने रस्त्याच्या दुतर्फा गाड्या उभ्या करण्यासही मज्जाव करण्यात आला.

हेही वाचा >>>प्रतिष्ठा पणाला लावूनही भाजपा-शिंदे गटाचा कसब्यात पराभव, एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले, “कार्यकर्त्यांनी…”

मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी विधानाच्या पार्श्वभूमीवर पुलाखालील वाहनतळाची सुविधा बंद करण्यात आली. एमएमआर क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे केली जात आहेत. त्यामुळे एमएमआर क्षेत्रात वाहनतळांसाठी जागाच उपलब्ध नाही. त्यामुळे पुलांखालील मोकळ्या जागेचा वाहनतळासाठी वापर करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. अशा वाहनतळ सुविधेमुळे सरकार आणि महानगरपालिकांना आर्थिक फायदा होऊन सरकारी तिजोरीत महसुलाची वाढ होईल, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.