२०१५ पूर्वीची बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याचे प्रकरण मात्र सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित मुंबई : नवी मुंबईतील ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची बेकायदा बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याच्या धोरणासंदर्भातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. असे असले तरी ३१ डिसेंबर २०१५ आधीची आणि नंतर किती बेकायदा बांधकामे बांधली गेली याचे सर्वेक्षण करा. तसेच, २०१५ नंतरच्या बेकायदा बांधकामांवर कायद्यानुसार कारवाई करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महापाालिकेला दिले आहेत. बांधकामाची परवानगी न घेताच बांधकामे पूर्ण झालेल्या आणि बांधकामे सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामांवरही कारवाई करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला दिले आहेत. शिवाय, ३१ डिसेंबर २०१५ आधीची बेकायदा बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याच्या मागणीसाठी किती अर्ज केले, याचा तपशीलही सादर करण्याचे आदेशही महापालिकेला दिले आहेत. हेही वाचा >>> आयुष्याच्या संध्याकाळी ज्येष्ठ नागरिकांचा आश्रयाचा हक्क महत्त्वाचा; उच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट या प्रकरणी राज्य सरकारच्या अपिलावरील सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा बेकायदा बांधकामांबाबतचा आदेश जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईबाबत हात बांधले गेले आहेत, असा दावा नवी मुंबई महापालिकेने मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी केला. तसेच, कारवाईची झळ या बेकायदा बांधकामांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या गरीब कुटुंबांनांही बसणार असल्याने त्यांच्यापैकी काहींना या प्रकरणी प्रतिवादी करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील अपिलावर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची सूचना केली. तसेच, महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांना पाचारण करून आपल्यासमोर सुरू असलेल्या प्रकरणात सहकार्य करण्यास सांगितले. हेही वाचा >>> कंत्राटी कामगरांना कायमस्वरूपी करण्याच्या मागणीसाठी २०१८ मध्ये केलेल्या आंदोलनाचा वाद; महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेला औद्योगिक न्यायालयाचा तडाखा नवी मुंबईतील तुर्भे, कोपरखैरणे, ऐरोली येथे मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्याच्या आणि सुरू असल्याच्या मुद्याकडे लक्ष वेधणारी याचिका वकील किशोर शेट्टी यांनी केली आहे. चटई क्षेत्रफळाचा (एफएसआय) गैरवापर करून अतिरिक्त मजले बांधण्यात आल्याचा मुद्दाही याचिकेत अधोरेखीत करण्यात आला आहे. महापालिका प्रशासनाकडे याबाबत तक्रार करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे, बेकायदा बांधकामांसाठी महापालिका प्रभाग अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. शेट्टी यांच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळीच मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नवी मुंबई महापालिकेला २०१५ नंतरच्या बेकायदा बांधकामांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी, नवी मुंबईतील व विशेषत: दिघा येथील बेकायदा बांधकामांच्या प्रश्नांवर राजीव मिश्रा यांनी केलेल्या याचिकेत न्यायालयाने कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर राज्य सरकारने विशिष्ट बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण आणले. त्यानुसार, ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत झालेल्या अशा बांधकामांची वर्गवारी करून विशिष्ट बांधकामे ही दंड आकारून अटींसह नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र, असे धोरण आणण्याचे अधिकार सरकारला देणारे एमआरटीपी कायद्यातील ५२-अ हे कलम अबाधित ठेवताना धोरण मात्र उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले होते. त्याविरोधात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या अपिलावरील सुनावणीच्या वेळी बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईच्या आदेशाबाबत जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते.
