* इमारत रिकामी न केल्यास बळजबरीने कारवाईचेही न्यायालयाने केले स्पष्ट
मुंबई : दक्षिण मुंबईतील गजबजलेल्या भुलेश्वर परिसरातील शंभर वर्षांपूर्वीची मोडकळीस आलेली इमारत पाडण्यास उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला हिरवा कंदील दाखवला. तसेच इमारत तीन आठवड्यांत रिकामी करण्याचे आदेश न्यायालयाने इमारतीतील भाडेकरूंना दिले. त्यानंतरही इमारत रिकामी करण्यात आली नाही, तर मुंबई महानगरपालिकेने ती बळजबरीने रिकामी करून पाडवी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘एच एन पेटिट विडो होम’ ही शंभर वर्षे जुनी आणि मोडकळीस आलेली इमारत वर्दळीच्या रस्त्यावर आहे. त्यामुळे कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास जीवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवाय इमारतीची जागा प्रस्तावित मेट्रो रेल्वे मार्गात मोडते. त्यामुळे मेट्रो प्रभावित क्षेत्रात येते, असे नमूद करून न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने ही इमारत पाडण्यास मुंबई महानगरपालिकेला हिरवा कंदील दाखवला. निर्णयाला स्थगिती देण्यासही न्यायालयाने या वेळी नकार दिला.
मुंबई महानगरपालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीचा निर्णय कायम ठेवून न्यायालयाने हा निर्णय दिला. ही इमारत जीर्ण आणि धोकादायक स्थितीत आहे आणि त्यामुळे ती पाडणे आवश्यक असल्याचे समितीच्या अहवालात म्हटले होते. या अहवालाच्या आधारेच मुंबई महानगरपालिकेने या वर्षी एप्रिलमध्ये इमारतीच्या मालकाला जागा रिकामी करण्याचे पत्र दिले. परंतु इमारतीतील काही रहिवासी आणि तळमजल्यावर दुकाने असलेल्या भाडेकरूंनी जागा रिकामी करण्यास नकार दिला. तसेच इमारतीत किरकोळ दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता असल्याचा दावा करून उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
हेही वाचा >>> Maharashtra News Live : महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर!
पाच मजली इमारत शंभर वर्षांहून जुनी असून विधवांना वसतिगृहाची सुविधा देण्यासाठी ती बांधण्यात आली होती. इमारतीच्या दयनीय स्थितीमुळे २०१९ मध्ये तेथे राहणाऱ्या विधवांना दुसऱ्या वसतिगृहात हलवण्यात आले. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२१ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने इमारतीची पाहणी केली. तसेच इमारत जीर्ण झाली असून ती कोणत्याही क्षणी कोसळू शकते व इमारतीतील रहिवाशांसह इमारतीलगतच्या रस्त्यावरून जाणाऱ्यांचा जीवही धोक्यात येऊ शकतो. त्यामुळे ही इमारत लवकरात लवकर पाडणे आवश्यक असल्याचा अहवाल समितीने सादर केला होता. अहवालात योग्य निष्कर्ष नोंदवल्याचे नमूद करून न्यायालयाने समितीचा निर्णय कायम ठेवला. तसेच इमारतीची दुरूस्ती करून आपल्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची तळमजल्यावरील भाडेकरूंची मागणी फेटाळली. त्याच वेळी इमारत पाडून ती पुन्हा बांधण्यात आली नाही, तर भाडेकरू कायद्यानुसार पर्यायी जागेची मागणी करू शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
