मुंबई : सीबीआय खटल्यातील आरोपीला एकलपीठ अवाजवी अनुकूलता दाखवत असल्याच्या आरोप करणाऱ्या पत्राच्या चौकशीचे आदेश उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले. न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकलपीठाने त्यांच्यासमोरील एका सूचीबद्ध प्रकरणातून स्वत:ला दूर करताना उपरोक्त आदेश दिले. असंतुष्ट घटक न्यायाधीशांवर असे बेछूट आरोप करतात आणि परिणामांचा विचार करीत नाहीत, असेही न्यायमूर्ती डांगरे यांनी स्वत:ला या प्रकरणापासून दूर करताना म्हटले. त्याचवेळी, अशा युक्ती न्यायाधीशांना प्रकरणातून माघार घेण्यास किंवा दूर ठेवण्यास भाग पाडू शकत नाही. कोणतेही कारण न देता आपणही स्वत:ला या प्रकरणापासून दूर ठेवू शकलो असतो. मात्र, व्यवस्थेला त्रास देणाऱ्या अशा घटकांना जबाबदार धरून कारवाई करण्याची वेळ आल्याचे न्यायमूर्ती डांगरे यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> Mumbai Local Megablock : मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर मेगाब्लॉक
सीबीआयने दाखल केलेल्या प्रकरणातील आरोपी सुरेश खेमानी याच्या याचिकेवर आधीच्या एकलपीठाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर ही याचिका न्यायमूर्ती डांगरे यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणीसाठी आली होती. गुरूवारी या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी, हितेन ठक्कर नावाच्या व्यक्तीने १० सप्टेंबर रोजी त्यांच्या सेवानिवासस्थानी पत्र पाठवल्याची बाब न्यायमूर्ती डांगरे यांनी उघड केली. त्यात, खेमानी याला दिलेला अंतरिम दिलासा बेकायदेशीरपणे सुरू ठेवल्याचा दावा करण्यात आला होता. शिवाय, काही आर्थिक अटींवर खेमानी याच्या बाजूने अनुकूल निर्णय देण्यात आल्याचा किंवा तसा प्रयत्न करण्यात आल्याचा दावाही पत्रात करण्यात आला होता.
हेही वाचा >>> मुंबईः बेबी पाटणकर विरोधात गुन्हा दाखल; व्यापाऱ्याची दोन कोटींची फसवणूक केल्याचा आरोप
न्यायमूर्ती डांगरे यांनी ही याचिका फेटाळून लावावी आणि आरोपींला खटल्याला सामोरे जाण्याचे आदेश देण्याची मागणी देखील पत्र लिहिणाऱ्याने केली होती. न्यायाधीश निःपक्षपाती असू शकतात, परंतु एखाद्या पक्षाने तो त्याबाबत शंका उपस्थित केली, तर प्रकरणापासून दूर ठेवणे हा एकमेव पर्याय न्यायमूर्तींकडे उरतो, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. आपण अद्यापही तटस्थ आहोत आणि पत्राचा परिणाम होऊ न देता कर्तव्य पार पाडण्यास सक्षम आहोत. मात्र, पुढील काळात अशा प्रकारचे होणारे आरोप टाळण्यासाठी या प्रकरणापासून दूर ठेवणे योग्य वाटत असल्याचे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. परंतु, प्रकरणाची चौकशी आवश्यक असल्याने त्या दृष्टीने पत्राची प्रत सीबीआयला उपलब्ध करावी, असे आदेश न्यायमूर्ती डांगरे यांनी निबंधकांना दिले.
