मुंबई : न्यायमूर्ती आरोपीला अनुकूलता दर्शवत असल्याचा पत्राद्वारे दावा; उच्च न्यायालयाचे चौकशीचे आदेश

हेही वाचा >>> Mumbai Local Megablock : मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर मेगाब्लॉक

सीबीआयने दाखल केलेल्या प्रकरणातील आरोपी सुरेश खेमानी याच्या याचिकेवर आधीच्या एकलपीठाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर ही याचिका न्यायमूर्ती डांगरे यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणीसाठी आली होती. गुरूवारी या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी, हितेन ठक्कर नावाच्या व्यक्तीने १० सप्टेंबर रोजी त्यांच्या सेवानिवासस्थानी पत्र पाठवल्याची बाब न्यायमूर्ती डांगरे यांनी उघड केली. त्यात, खेमानी याला दिलेला अंतरिम दिलासा बेकायदेशीरपणे सुरू ठेवल्याचा दावा करण्यात आला होता. शिवाय, काही आर्थिक अटींवर खेमानी याच्या बाजूने अनुकूल निर्णय देण्यात आल्याचा किंवा तसा प्रयत्न करण्यात आल्याचा दावाही पत्रात करण्यात आला होता.

हेही वाचा >>> मुंबईः बेबी पाटणकर विरोधात गुन्हा दाखल; व्यापाऱ्याची दोन कोटींची फसवणूक केल्याचा आरोप

न्यायमूर्ती डांगरे यांनी ही याचिका फेटाळून लावावी आणि आरोपींला खटल्याला सामोरे जाण्याचे आदेश देण्याची मागणी देखील पत्र लिहिणाऱ्याने केली होती. न्यायाधीश निःपक्षपाती असू शकतात, परंतु एखाद्या पक्षाने तो त्याबाबत शंका उपस्थित केली, तर प्रकरणापासून दूर ठेवणे हा एकमेव पर्याय न्यायमूर्तींकडे उरतो, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. आपण अद्यापही तटस्थ आहोत आणि पत्राचा परिणाम होऊ न देता कर्तव्य पार पाडण्यास सक्षम आहोत. मात्र, पुढील काळात अशा प्रकारचे होणारे आरोप टाळण्यासाठी या प्रकरणापासून दूर ठेवणे योग्य वाटत असल्याचे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. परंतु, प्रकरणाची चौकशी आवश्यक असल्याने त्या दृष्टीने पत्राची प्रत सीबीआयला उपलब्ध करावी, असे आदेश न्यायमूर्ती डांगरे यांनी निबंधकांना दिले.