मुंबई : सॅण्डहर्स्ट रोड स्थानकाजवळील १३६ वर्षे जुना हँकॉक पूल धोकादायक असल्याचे सांगून रेल्वे प्रशासनाने काही वर्षांपूर्वी तो पाडला. त्यानंतर, २०१९ पर्यंत तो नव्याने बांधण्यात येईल, असे आश्वासन रेल्वे, महापालिकेने उच्च न्यायालयात दिले होते. मात्र, सहा वर्षांनंतरही पूलाचे काम पूर्ण झालेले नाही याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने बुधवारी त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली, तसेच, पुलाच्या बांधकामाचा प्रगती अहवाल तीन आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या पूलाचे बांधकाम आश्वासन दिलेल्या वेळेत पूर्ण करण्यात रेल्वे आणि महापालिका अपयशी ठरल्याने न्यायालयाने हँकॉक आणि कर्नाक पूलासंदर्भातील निकाली काढलेली जनहित याचिका मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने पून्हा दाखल करून घेतली. पुलाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. परंतु भूसंपादनाच्या कारणास्तव दुसरा टप्पा सुरू होण्यास विलंब झाल्याच्या महापालिकेच्या दाव्याचाही न्यायालयाने यावेळी समाचार घेतला. पूलाच्या एकाच टप्प्याचे काम पूर्ण झाले असले तरी दुसरा टप्पा पूर्ण न झाल्याने पादचाऱ्यांना भेडसावणारी समस्या तशीच आहे, असे मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी सुनावले. तसेच, याचिका प्रलंबित ठेवणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करून ती पुन्हा दाखल करून घेत असल्याचे स्पष्ट केले.

हेही वाचा >>> रोजगार मेळ्यात अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची नियुक्ती; मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागात ४२ जणांना नियुक्ती पत्रे

तत्पूर्वी, हँकॉक आणि कर्नाक या दोन्ही पुलांचे बांधकाम अपूर्ण असून पादचाऱ्यांची गैरसोय होत असल्याचे याचिकाकर्ते कमलाकर शेणॉय यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयानेही त्याची दखल घेऊन महापालिकेकडे त्याबाबत विचारणा केली. त्यावेळी, पुलाचे काम रखडण्यामागील कारणे महापालिकेच्या वतीने देण्यात आले. परंतु, कारण काहीही असले तरी सहा वर्षे उलटूनही पुलाचे काम पूर्ण झाले नसल्याचे आणि पादचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत असल्याचे न्यायालयाने सुनावले.

दरम्यान, हँकॉक पूल पाडण्यात आल्याने डोंगरी, माझगाव परिसरातील रहिवाशांचा जीवघेणा प्रवास सुरू आहे. डोंगरी ते माझगाव हे अंतर पार करण्यासाठी रहिवाशांना रेल्वे रूळ ओलांडून, कित्येक फूट उंच भिंत पार करुन जावे लागत आहे. या जीवघेण्या कसरतीत अंदाजे ३५ जणांनी आपला जीवही गमवला आहे, असा दावा करणारी जनहित याचिका शेणॉय यांनी दाखल केली होती. या नव्याने पूल बांधेपर्यंत तात्पुरता पादचारी पूल बांधण्याची मागणी केली होती.

हेही वाचा >>> मुंबई : महिला पोलीस कर्मचाऱ्याचा लोकलमधून पडून मृत्यू

प्रकरण काय ? ब्रिटीशांनी १८७९ मध्ये ४५ मीटरचा हँकॉक पूल बांधला होता. तर १९२३ मध्ये या पुलाची पुनर्बाधणी करण्यात आली. डोंगरी आणि माझगावला जोडणारा हा पूल वाहतुकीच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा होता. परंतु, २००९ मध्ये रेल्वेचे एसी डीसी रुपांतरण करण्यासाठी रेल्वेने हा पूल पाडण्यासाठी पालिकेकडे परवानगी मागितली आणि नव्याने पूल बांधून देण्याचेही कबूल केले. त्यानुसार, महापालिकेने २०१७ मध्ये पूल पाडला.

या पूलाचे बांधकाम आश्वासन दिलेल्या वेळेत पूर्ण करण्यात रेल्वे आणि महापालिका अपयशी ठरल्याने न्यायालयाने हँकॉक आणि कर्नाक पूलासंदर्भातील निकाली काढलेली जनहित याचिका मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने पून्हा दाखल करून घेतली. पुलाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. परंतु भूसंपादनाच्या कारणास्तव दुसरा टप्पा सुरू होण्यास विलंब झाल्याच्या महापालिकेच्या दाव्याचाही न्यायालयाने यावेळी समाचार घेतला. पूलाच्या एकाच टप्प्याचे काम पूर्ण झाले असले तरी दुसरा टप्पा पूर्ण न झाल्याने पादचाऱ्यांना भेडसावणारी समस्या तशीच आहे, असे मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी सुनावले. तसेच, याचिका प्रलंबित ठेवणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करून ती पुन्हा दाखल करून घेत असल्याचे स्पष्ट केले.

हेही वाचा >>> रोजगार मेळ्यात अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची नियुक्ती; मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागात ४२ जणांना नियुक्ती पत्रे

तत्पूर्वी, हँकॉक आणि कर्नाक या दोन्ही पुलांचे बांधकाम अपूर्ण असून पादचाऱ्यांची गैरसोय होत असल्याचे याचिकाकर्ते कमलाकर शेणॉय यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयानेही त्याची दखल घेऊन महापालिकेकडे त्याबाबत विचारणा केली. त्यावेळी, पुलाचे काम रखडण्यामागील कारणे महापालिकेच्या वतीने देण्यात आले. परंतु, कारण काहीही असले तरी सहा वर्षे उलटूनही पुलाचे काम पूर्ण झाले नसल्याचे आणि पादचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत असल्याचे न्यायालयाने सुनावले.

दरम्यान, हँकॉक पूल पाडण्यात आल्याने डोंगरी, माझगाव परिसरातील रहिवाशांचा जीवघेणा प्रवास सुरू आहे. डोंगरी ते माझगाव हे अंतर पार करण्यासाठी रहिवाशांना रेल्वे रूळ ओलांडून, कित्येक फूट उंच भिंत पार करुन जावे लागत आहे. या जीवघेण्या कसरतीत अंदाजे ३५ जणांनी आपला जीवही गमवला आहे, असा दावा करणारी जनहित याचिका शेणॉय यांनी दाखल केली होती. या नव्याने पूल बांधेपर्यंत तात्पुरता पादचारी पूल बांधण्याची मागणी केली होती.

हेही वाचा >>> मुंबई : महिला पोलीस कर्मचाऱ्याचा लोकलमधून पडून मृत्यू

प्रकरण काय ? ब्रिटीशांनी १८७९ मध्ये ४५ मीटरचा हँकॉक पूल बांधला होता. तर १९२३ मध्ये या पुलाची पुनर्बाधणी करण्यात आली. डोंगरी आणि माझगावला जोडणारा हा पूल वाहतुकीच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा होता. परंतु, २००९ मध्ये रेल्वेचे एसी डीसी रुपांतरण करण्यासाठी रेल्वेने हा पूल पाडण्यासाठी पालिकेकडे परवानगी मागितली आणि नव्याने पूल बांधून देण्याचेही कबूल केले. त्यानुसार, महापालिकेने २०१७ मध्ये पूल पाडला.