करोनाकाळातील शालेय शुल्कवाढीचा वाद * माहिती सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश
मुंबई : करोनाकाळात शुल्कवाढ आणि सक्तीच्या शुल्कावरून शाळा व पालकांमध्ये वाद सुरू असून पालकांनी या प्रकरणी नेमकी कुठे तक्रारी कराव्यात यासाठीच्या यंत्रणेची तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले.
करोना काळात शुल्कवाढ व सक्तीच्या शुल्क वसुलीला मनाई करण्यात आलेली असतानाही अनेक शाळांनी अवाजवी शुल्कवाढ केली आहे. शुल्क न भरल्यास मुलांना ऑनलाईन वर्गांना बसू दिले जात नाही. याविरोधात भाजपा मुंबई प्रभारी व आमदार अतुल भातखळकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
न्यायमूर्ती एस. पी. देशमुख आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी करोनाकाळात अनेक पालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. मात्र पालकांची ही स्थिती शाळांकडून विचारात घेतली जात नाही. याउलट वेळेत शुल्क न भरल्यास मुलांना ऑनलाईन वर्गांना बसू दिले जात नाही. वास्तविक ऑनलाईन शिक्षणामुळे शाळांचा खर्च कमी झाला आहे, तर मुलांना ऑनलाईन शिक्षण घेता यावे यासाठी पालकांना लॅपटॉप वा स्मार्टफोन खरेदी करावे लागत. परिणामी पालकांच्या खिशाला कात्री लागत आहे.ऑनलाईन शिक्षणामुळे अन्य शैक्षणिक उपक्रमही बंद आहेत. असे असतानाही शाळांकडून त्याचे शुल्क आकारले जात आहेत, असे भातखळकर यांच्या वतीने अ‍ॅड्. बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले.
त्यावर अशा प्रकारच्या तक्रारींसाठी आणि त्या निकाली काढण्यासाठी विभागीय शुल्क समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकील गीता शास्त्री यांनी न्यायालयाला दिली. परंतु ही समिती कशी कामकाज करते याबाबतची माहिती उपलब्ध नसल्याचे याचिकाकर्त्यांंतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यानंतर या समितीबाबतची तपशीलवार माहिती एका आठवडय़ात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
अन्य मागण्या
पालकांना दिलासा देण्यासाठी इतर राज्यांप्रमाणे शालेय शुल्कात ५० टक्के सवलत द्यावी, वापरात नसलेल्या सुविधांचे शुल्क आकारू नये, पालकांसमोरील आर्थिक अडचणींचा विचार करता शुल्कवाढ करू नये, एकरकमी शुल्क भरण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये, वेळेत शुल्क न भरल्यास परीक्षेला किंवा ऑनलाइन क्लासमध्ये बसू न देण्याची धमकी देण्याचे प्रकार थांबवावे, अशी मागणीही याचिके त करण्यात आली.
मुंबई : करोनाकाळात शुल्कवाढ आणि सक्तीच्या शुल्कावरून शाळा व पालकांमध्ये वाद सुरू असून पालकांनी या प्रकरणी नेमकी कुठे तक्रारी कराव्यात यासाठीच्या यंत्रणेची तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले.
करोना काळात शुल्कवाढ व सक्तीच्या शुल्क वसुलीला मनाई करण्यात आलेली असतानाही अनेक शाळांनी अवाजवी शुल्कवाढ केली आहे. शुल्क न भरल्यास मुलांना ऑनलाईन वर्गांना बसू दिले जात नाही. याविरोधात भाजपा मुंबई प्रभारी व आमदार अतुल भातखळकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
न्यायमूर्ती एस. पी. देशमुख आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी करोनाकाळात अनेक पालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. मात्र पालकांची ही स्थिती शाळांकडून विचारात घेतली जात नाही. याउलट वेळेत शुल्क न भरल्यास मुलांना ऑनलाईन वर्गांना बसू दिले जात नाही. वास्तविक ऑनलाईन शिक्षणामुळे शाळांचा खर्च कमी झाला आहे, तर मुलांना ऑनलाईन शिक्षण घेता यावे यासाठी पालकांना लॅपटॉप वा स्मार्टफोन खरेदी करावे लागत. परिणामी पालकांच्या खिशाला कात्री लागत आहे.ऑनलाईन शिक्षणामुळे अन्य शैक्षणिक उपक्रमही बंद आहेत. असे असतानाही शाळांकडून त्याचे शुल्क आकारले जात आहेत, असे भातखळकर यांच्या वतीने अ‍ॅड्. बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले.
त्यावर अशा प्रकारच्या तक्रारींसाठी आणि त्या निकाली काढण्यासाठी विभागीय शुल्क समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकील गीता शास्त्री यांनी न्यायालयाला दिली. परंतु ही समिती कशी कामकाज करते याबाबतची माहिती उपलब्ध नसल्याचे याचिकाकर्त्यांंतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यानंतर या समितीबाबतची तपशीलवार माहिती एका आठवडय़ात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
अन्य मागण्या
पालकांना दिलासा देण्यासाठी इतर राज्यांप्रमाणे शालेय शुल्कात ५० टक्के सवलत द्यावी, वापरात नसलेल्या सुविधांचे शुल्क आकारू नये, पालकांसमोरील आर्थिक अडचणींचा विचार करता शुल्कवाढ करू नये, एकरकमी शुल्क भरण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये, वेळेत शुल्क न भरल्यास परीक्षेला किंवा ऑनलाइन क्लासमध्ये बसू न देण्याची धमकी देण्याचे प्रकार थांबवावे, अशी मागणीही याचिके त करण्यात आली.
