बारसू येथील कातळ शिल्पांची युनेस्कोकडून दखल, मग आपल्याकडून का नाही ? उच्च न्यायालयाची केंद्र आणि राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या कातळ शिल्पांना भेट देऊन जागेची पाहणी करावी, असे आदेशही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने दिले. तसेच शिल्प संरक्षित असल्याचे आढळल्यास त्यांचे जतन कसे करता येईल यादृष्टीने उपाययोजना करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा >>> भारतात घरफोड्या करणारी बांगलादेशी नागरिकांची टोळी अटकेत

गोवळ गावचे गणपत राऊत, राजापूर तालुक्यातील बारसू गावचे रामचंद्र शेळके आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील महेंद्रकुमार गुरव यांनी वकील हमजा लकडावाला यांच्यामार्फत या कातळ-शिल्पांचे जतन करण्याच्या मागणीसाठी जनहित याचिका दाखल केली आहे. मागील काही वर्षांत रत्नागिरी-राजापूर परिसरात मोठ्या प्रमाणात कातळशिल्पांचा शोध लागला आहे. प्रागैतिहासिक काळातील संस्कृती या कातळशिल्पांतून अधोरेखीत होते. त्यामुळे, या परिसरात तेलशुद्धीकरणासारख्या औद्योगिक अथवा विकासात्मक कामे करण्यास मज्जाव करण्याची प्रमुख मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आणि केंद्र सरकारने प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष कायद्यांतर्गत युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट केलेल्या रेखाचित्रांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश देण्याची देखील मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

हेही वाचा >>> आचारसंहितेपूर्वी लोकार्पणाची घाई

कातळ-शिल्प नष्ट होण्याचा धोका एएसआयने रत्नागिरीतील ही भौगोलिक स्थळे युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट करण्यासाठी उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. परंतु, या स्थळांना संरक्षित स्मारके घोषित करण्यासाठी वैधानिक आणि घटनात्मक कर्तव्य पार पाडण्यास सरकारी अधिकाऱ्यांकडून दिरंगाई होत असून त्यांच्या निष्क्रियतेमुळे या कातळ शिल्पांचे कायमचे नुकसान होऊन ती नष्ट होण्याचा धोका निर्माण झाल्याचा दावाही याचिकेत केला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी रेखाचित्रे, कातळशिल्पे, प्राचीन जीवनाची इतर चिन्हे पसरलेली असू शकतात. त्यामुळे, त्या परिसराला संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित केले नाही तर मानवी हस्तक्षेपामुळे ती कायमची नष्ट होतील. म्हणूनच राज्य पुरातत्व आणि वस्तुसंग्रहालय संचालनालय १९६० च्या कायद्यानुसार बारसू येथील ऐतिहासिक वास्तूंच्या संरक्षणासाठी अधिसूचना जाहीर करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.