नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांना उच्च न्यायालयाचा दणका! महापालिकेला चार महिन्यांत सर्वेक्षण करण्याचे आदेश, मग कारवाई

सर्वेक्षणासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्याची महापालिकेची विनंती फेटाळताना या कालवधीत नवी बेकायदा बांधकामे उभी राहतील, असा टोलाही मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हाणला. तसेच, महापालिका हद्दीतील बेकायदा किंवा अनियमित बांधकामांचे चार महिन्यात सर्वेक्षण करावे, बेकायदा किंवा अनियमित बांधकामांची ओळख पटल्यानंतर संबंधित घर मालकांना किंवा रहिवाशांना नोटिसा बजावाव्यात आणि पुढील कारवाई करण्यापूर्वी त्यांना बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, असे आदेशही न्यायालयाने महापालिकेला दिले.

नवी मुंबईतील वाढत्या बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या आणि अशा बांधकामांवर कठोर कारवाईची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले. बेकायदा बांधकामांना नोटिसा बजावल्याचा दावा महापालिकेतर्फे केला जात आहे. प्रत्यक्षात, या बांधकामांवर ठोस आणि प्रभावी कारवाई करण्यात महापालिका अपयशी ठरली आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करणे हे महापालिका प्रशासनाचे वैधानिक कर्तव्य आहे, असेही न्यायालयाने बेकायदा बांधकामांवर कठोर कारवाईची गरज अधोरेखित करताना प्रामुख्याने नमूद केले.

त्यामुळे, महापालिकेने त्यांच्या हद्दीत किती बेकायदा किंवा अनियमित बांधकामे झाली आहेत याचे सर्वेक्षण करावे. ही प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण करावी व सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामे पाडकामांबाबत घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी, कारवाईविरोधात पीडितांना कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करण्याची मुभा राहील, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

तुमचे जीवन सार्थकी लागले

आपल्या जीवाला धोका असून आपल्याला काही झाल्यास आपण केलेल्या याचिकेचे न्यायालयाने स्वत:हून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत रुपांतर करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने न्यायालयाकडे केल्याची बाब महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. तसेच, अशा पद्धतीने मागणी करण्याला आक्षेप घेण्यात आला. ही जनहित याचिका असून त्यात उपस्थित करण्यात आलेला मुद्दा देखील गंभीर आहे. तथापि, याचिकाकर्ते हा विषय सनसनाटी करत आहेत. असेही महापालिकेने म्हटले, या प्रकाराची न्यायालयानेही गंभीर दखल घेतली. तसेच, बेकायदा बांधकामांवर कारवाईची मागणी करताना त्यात राहणाऱ्यांना प्रतिवादी केले का ? तुमचे राहते घर न सांगता पाडले तर चालेल का ? माजी न्यायमूर्तीच्या आदेशाचा नुसता दाखला देऊन चालणार नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले. त्याचप्रमाणे, सगळ्यांचा मृत्यू होणार आहे. त्यामुळे, याचिकेतील मुद्दा गंभीर स्वरुपाचा असला तरी तुम्हाला कोणीही मारणार नाही. शिवाय, तुमच्या याचिकेची दखल घेऊन महापालिकेला आवश्यक ते आदेशही देण्यात आले आहेत त्यामुळे, तुमचे जीवन मरण्याआधी सार्थकी लागल्याचा टोलाही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना लगावला.

प्रकरण काय ?

ऑक्टोबर २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाने नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांची गंभीर दखल घेतली होती व बेकायदा बांधकामांमुळे शहरातील रहिवाशांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याची टिपण्णी केली होती. तसेच, महापालिका, एमआयडीसी आणि सिडकोला बेकायदेशीर बांधकामांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते, तसे न केल्यास तिन्ही यंत्रणांनी अवमान कारवाईला सामोरे जाण्यास तयार राहण्याचेही न्यायालयाने बजावले होते. दुसरीकडे, महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून नवी मुंबईत ६,५६५ बेकायदेशीर बांधकामांची ओळख पटल्याचे आणि ३,०९६ बांधकामांवर अंशतः हातोडा चालविण्यात आल्याचा दावा केला होता.