कोयना धरण जमीन अधिग्रहण प्रकरण : तब्बल ६५ वर्षांनी याचिकार्त्यांना न्याय, सहा महिन्यात भूखंड देण्याचे सरकार आदेश

राज्य सरकारच्या लालफितीतील कारभारामुळे सहा दशकांहून अधिक काळ याचिकाकर्त्यांच्या कुटुंबियांना न्यायापासून वंचित रहावे लागले. कुटुंबाच्या हक्काबाबत कोणताही वाद नसतानाही, त्यांना योग्य पुनर्वसनासाठी शासकीय कार्यालयांच्या खेटा घालाव्या लागल्याबद्दलही न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, या आदेशाच्या पूर्ततेसाठी महसूल सचिव वैयक्तिकरित्या जबाबदार असतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

वामन गणपतराव कदम यांची दोन मुले आणि दोन मुली सध्या सातारा जिल्ह्यातील वेल्हे येथे अन्य विस्थापित कुटुंबीयांसमवेत राहतात. कदम यांची वेल्हे गावातील १३.३७ हेक्टर शेतजमीन राज्य सरकारने १७ जानेवारी १९६१ रोजीच्या एका निवाड्याअंतर्गत संपादित केली. तथापि, त्यांना या मोबदल्यात भरपाईही देण्यात आली नाही आणि त्यांना सरकारच्या पुनर्वसन धोरणांतर्गत पर्यायी जमीन दिली गेली. पुढे, नोव्हेंबर २०१७ मध्ये पनवेलमधील पेंढर येथे त्यांना १.६ हेक्टर जमीन देण्यात आली. तथापि, जानेवारी २०१९ मध्ये, असमान भूभाग, संलग्न नसलेले भूखंड आणि विद्यमान बांधकामे अशी कारणे देऊन राज्य सरकारने अचानक त्यांच्याकडून जमिनीचे हक्क काढून घेतले. सरकारच्या त्या निर्णयाला कदम यांच्या चारही मुलांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

कुटुंबियाची बाजू ऐकून ऑक्टोबर २०२० मध्ये भूखंड काढून घेण्याच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आणि अधिकाऱ्यांना याप्रश्नी पुनर्मूल्यांकन करण्याचे आदेश दिले. परंतु, राज्य सरकारने ऑगस्ट २०२२ मध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट) अधिनियमाच्या कलम ५० अंतर्गत हे प्रकरण उच्चाधिकार समितीकडे पाठवले. त्यामुळे, कदम कुटबीयांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि त्यांचे पुनर्वसन लांबणीवर टाकण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात असल्याचा दावा केला. तथापि. हे प्रकरण उच्चाधिकार समितीकडे पाठवण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला. तसेच, ही समिती बनावट दाव्यांची चौकशी करण्यासाठी असून कदम कुटुंबाचा हक्क निर्विवाद असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मूळात सरकारचे संपूर्ण प्रयत्न प्रकरण पुढे ढकलण्यासाठी किंवा याचिकाकर्त्यांना धावपळ करण्यास भाग पाडण्यासाठी होते, अशा शब्दात राज्य सरकारच्या प्रकरण हाताळण्याच्या कार्यपद्धतीवर देखील खंडपीठाने ताशेरे ओढले. तसेच, सहा महिन्यांत याचिकाकर्त्यांना पर्यायी जमीन देण्याचे आदेश दिले. या आदेशाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महसूल सचिवांची राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. अनुपालन न करण्याच्या अशाच प्रकरणांमुळे अनेकदा अवमान याचिका दाखल होतात. राज्य सरकारच्या विविध प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्यांवर होणाऱ्या अन्यायासाठी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले पाहिजे, असे स्पष्ट मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.