राज्यसरकार-सिडकोला उच्च न्यायालयाचा तडाखा; नवी मुंबई विमानतळासाठी तातडीची गरज म्हणून जबरदस्तीने भूसंपादन बेकायदा

या निकषानुसार, सार्वजनिक कारणासाठी तातडीने जमीन संपादन करणे आवश्यक असल्याचे सरकार घोषित करू शकते, असे नमूद केले होते. बाजू न ऐकताच जमीन संपादित करण्याच्या निकषाविरोधात पनवेल येथील वहळ गावातील शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर, निर्णय देताना न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्णय दिला. नव्या निकषांतर्गत याचिकाकर्त्यांच्या जमिनी विमानतळाशी संबंधित सहायक आणि संलग्न कामांसाठी संपादित करण्यात आल्या होत्या. या कामांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचा प्रामुख्याने समावेश आहे. तथापि, भूसंपादन कायद्याच्या कलम ५ अन्वये संबंधित जमीन मालकाची बाजू ऐकणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परंतु, नव्या निकषानुसार तातडीची बाब म्हणून जमीन मालकाची बाजू न ऐकताच जमीन संपादनास परवानगी दिली आहे. या नव्या निकषाचे प्रतिवादी समर्थन करू शकलेले नाहीत, असेही न्यायालयाने सिडको आणि सरकारचा दावा फेटाळताना स्पष्ट केले.

गंभीर आणि खरेच निकडीच्या प्रकरणांमध्येच तातडीने जमीन संपादनाचा निकष लागू केला जाऊ शकतो. परंतु, आपल्यासमोरील प्रकरणात प्रतिवाद्यांनी ही स्थिती विशद केलेली नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. शिवाय, सिडको किंवा राज्य सरकारने उपरोक्त निकष लागू करण्याबाबत कोणतीही अधिकृत सूचना अथवा आदेश काढलेले नाहीत. हे प्रकरण अधिकाऱ्यांनी अयोग्य पद्धतीने हाताळल्याबद्दलही न्यायालयाने टीका केली. न्यायालयाने नव्या निकषांतर्गत केलेली कारवाई बेकायदा ठरवताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला दिला. तसेच, जमीन जबरदस्तीने संपादित करण्यापूर्वी जमिन मालकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. प्रस्तावित अधिग्रहणाविरुद्ध सुनावणी घेण्याचा हा अधिकार अर्थपूर्ण असला पाहिजे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी कलम ५अ अंतर्गत त्यांचा अधिकार वापरून निर्धारित वेळेत जमीन अधिग्रहणाबाबत आक्षेप दाखल केले होते. तथापि, त्यांच्या आक्षेपांचा विचार करण्यात आला नाही आणि त्यांची जमीन ताब्यात घेण्यापूर्वी त्यांना कोणतीही सुनावणी देण्यात आली नाही. हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. न्यायालयाने सरकारच्या तातडीच्या दाव्यातील विरोधाभास अधोरेखित केला. कलम ४ ची सुरुवातीची अधिसूचना ७ डिसेंबर २०१३ रोजी आणि कलम ६ ची घोषणा २० मे २०१५ रोजी म्हणजेच दोन वर्षांनी काढण्यात आली. याव्यतिरिक्त, गावात कलम ४ ची अधिसूचना १३ महिन्यांनी प्रसिद्ध करण्यात आली. सूचनेनंतरचा विलंबाचा विचार वगळायचा तरी दोन वर्षांचा विलंब हा जमीन तातडीने संपादित करण्यासाठी योग्य ठरत नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले.