मुंबई : ‘प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो’कडून खोटय़ा वृत्तांवर देखरेख ठेवण्याचे काम केले जाते, हे केंद्र सरकारनेच मान्य केले आहे. ‘पीआयबी’कडून एखादे स्पष्टीकरण दिले जाते तेव्हा प्रत्येक वृत्तवाहिनी आणि वृत्तपत्र ते प्रसिद्ध करते. ही चांगली पद्धत रूढ असताना त्यात बदल करण्याची गरज काय? याबाबत केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण दिलेले नाही. तसेच केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रातही त्याबाबत मौन बाळगण्यात आल्याच्या मुद्दय़ावर उच्च न्यायालयाने गुरुवारी बोट ठेवले.
सरकारविरोधात समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या खऱ्या-खोटय़ा ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला देणाऱ्या माहिती – तंत्रज्ञान नियमांतील दुरुस्तीचा हेतू कितीही प्रशंसनीय असला तरी, त्याचा परिणाम घटनाबाह्य असेल तर असा कायदा अनावश्यक आहे, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने केली. तंत्रज्ञान तसेच इंटरनेटची शक्ती आणि प्रसार कल्पनेपलीकडील आहे. सरकार इंटरनेटशिवाय काहीच करू शकत नाही. त्याच माध्यमातून त्यांची कामे चालतात. त्यामुळे खोटय़ा मजकुराबाबतची सरकारची भीती ही अनाठायीच म्हणावी लागेल, असे मतही न्यायमूर्ती पटेल यांनी या वेळी व्यक्त केले.
सरकारने माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीला हास्यकलाकार कुणाल कामरा याच्यासह विविध संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच, सुधारित नियम घटनाबाह्य घोषित करावेत आणि या सुधारित नियमांनुसार कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करण्यापासून सरकारला मज्जाव करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकांद्वारे करण्यात आली आहे. याचिकांवर सुनावणी सुरू असल्याने या नियमांची अंमलबजावणी न करण्याची हमी केंद्र सरकारने न्यायालयात दिली आहे. परंतु, कायद्यातील या दुरुस्तीला अंतरिम स्थगिती द्यायची की नाही याबाबतच्या नियमित सुनावणीला न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारपासून सुरुवात झाली. या वेळी कामरा याच्या वतीने वरिष्ठ वकील नवरोज सिरवई यांनी युक्तिवाद केला.
‘समाजमाध्यम चालवणारी कंपनी न्यायालयात नाही’
समाजमाध्यमांसारखी व्यासपीठे उपलब्ध करून देणाऱ्या बडय़ा कंपन्यांना या व्यासपीठांवरून काय मजकूर प्रसिद्ध होतो याची फारशी चिंता नाही. त्यामुळे माहिती रोखून धरणे त्यांच्या हिताचे नसल्याचे सिरवई यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले. त्यावर, समाजमाध्यमावरून प्रसिद्ध होणारी माहिती किंवा मजकुराबाबत ती चालवणाऱ्या कंपन्यांना चिंता नाही, तर त्या सरकारने दिलेल्या आदेशांचे पालन करायला तयार असल्याचे प्रतीत होते. त्यामुळेच एकाही कंपनीने या प्रकरणी याचिका केलेली नाही, याकडे न्यायमूर्ती पटेल यांनी लक्ष वेधले.
‘नागरिकांच्या बुद्धिमत्तेवर विश्वास नाही का?’
सरकारला पालक किंवा काळजीवाहकाच्या भूमिकेत का शिरायचे आहे? सरकारला आपल्या नागरिकांच्या बुद्धिमत्तेवर विश्वास नाही का? असे प्रश्न वरिष्ठ वकील नवरोज सिरवई यांनी या वेळी उपस्थित केले. तसेच माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील नियम हे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे असून या नियमांचे परिणाम घटनाबाह्य आहेत का हे न्यायालयाने ठरवण्याची मागणी सिरवई यांनी केली. या प्रकरणी शुक्रवारीही सुनावणी होणार आहे.