फसवणूक करून पाच महिलांशी लग्न करणे महागात पडले; आरोपीला अटकेपासून संरक्षण देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

हेही वाचा >>> ख्वाजा युनुस कोठडी मृत्यू प्रकरणात माफीचा साक्षीदार होऊ द्या; सचिन वाझे यांची विशेष न्यायालयाकडे मागणी

आणखी वाचा

High Court : अल्पवयीन पत्नीशी संमतीनं ठेवलेले शरीरसंबंधही बलात्कारच; मुंबई हायकोर्टाचं १० वर्षांच्या शिक्षेवर शिक्कोमोर्तब

१८ नोव्हेंबर पंचांग: संकष्टी चतुर्थी १२ पैकी कोणत्या…

पत्नीची अनेकदा फसवणूक केली, अभिनेत्याचा स्वतःच्या विवाहबाह्य संबंधांबद्दल खुलासा; घटस्फोट घेतल्यावर सहा वर्षांनी पुन्हा तिच्याशीच केलं लग्न

खोटी आश्वासने देऊन मतविभागणीचा काँग्रेसचा उद्योग, हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायबसिंग सैनी यांचा आरोप

Video: “खोटं बोलून करिअर…”, ‘अनुपमा’ फेम रुपाली गांगुलीवर सावत्र मुलीचे आरोप; ईशा वर्माचा वडिलांवरही संताप

मुंबई: तोतया डॉक्टरकडून शस्त्रक्रियेच्या नावाखाली वयोवृद्ध महिलेची लाखोंची फसवणूक

वैवाहिक नात्यातही गोपनीयता महत्त्वाची!

जन्मदात्याकडून किळसवाणा प्रकार

तक्रारदार महिलेच्या तक्रारीवरून गेल्यावर्षी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी अटकपूर्व जामीन देण्याच्या मागणीसाठी याचिकाकर्ता शांतीलाल खरात याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यानुसार, आरोपीची तक्रारदार महिलेशी एप्रिल २०२२ मध्ये विवाह संकेतस्थळावर ओळख झाली होती. त्यानंतर दोनच महिन्यांनी त्यांचे लग्न झाले. लग्नानंतर आरोपीने तक्रारदाराकडे आर्थिक मदत मागितली आणि तिने त्याला सात लाख रुपयांसह दागिनेही दिले. ते गहाण ठेवून त्याने ३२ लाखांचे कर्ज घेतल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. पुढे आरोपीचे सहकाऱ्यासोबत प्रेमसंबंध असल्याचा तक्रारदार महिलेला संशय आला आणि ती जानेवारी २०२३ मध्ये घर सोडून माहेरी रहायला गेली. आरोपीबाबत चौकशी केली असता त्याचे याआधी चार वेळा लग्न झाल्याचे, तसेच पहिल्या पत्नीचे निधन झाल्याची माहिती तक्रारदार महिलेला मिळाली. आपली फसवणूक झाल्याचे कळताच तक्रारदार महिलेने पोलिसांत तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी तक्रारीच्या आधारे आरोपीविरोधात फसवणूक, द्विभार्या कायद्यासह भारतीय दंड संहितेच्या विविध तरतुदींनुसार गुन्हा नोंदवला. पहिल्या पत्नीचा मृत्यू झाल्यानंतर फक्त तक्रारदार महिलेशी विवाह केल्याचा दावा आरोपीच्या वतीने वकील डॉ. समर्थ करमरकर यांनी केला. दुसरीकडे, आरोपीने इतर महिलांशी विवाह केल्याचे पुरावे न्यायालयात सादर करून सरकारी वकिलांनी याचिकाकर्त्याच्या याचिकेला विरोध केला. न्यायालयाने, पोलिसांचे म्हणणे मान्य करून याचिकाकर्त्याला अटकेपासून अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला.