सुनावणी काही दिवसांनी झाल्यास काही बिघडत नसल्याचे सुनावले
मुंबई : कुणबी नोंद असलेल्या राज्यातील मराठ्यांच्या सग्यासोयऱ्यांनाही कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्याला आव्हान देणाऱ्या ओबीसी समाजाच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. मराठा समजाला नोव्हेंबर २०२३ पासून कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात आहे. त्यामुळे, याचिकेवर काही दिवसांनी सुनावणी झाली तरी काही बिघडत नाही, असेही न्यायालयाने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देताना स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> मुंबईतली रस्त्यांची कामे रेंगाळणार? कंत्राटं रद्द केल्यानंतर प्रशासनाने पुन्हा निविदा मागवल्या
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनचे अध्यक्ष असल्याचा दावा करणाऱ्या मंगेश ससाणे यांच्या वतीने वकील आशिष मिश्रा यांनी याचिका सादर केली. तसेच, मराठा आणि कुणबी समाज एक नसतानाही मराठा समाजाला नोव्हेंबर २०२३ पासून कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात असल्याचे सांगत या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यची मागणी केली. परंतु, याचिका दाखल करण्यात आल्यावर चार दिवसांनी ती सुनावणीसाठी येते. शिवाय, कुणबी प्रमाणपत्र नोव्हेंबर २०२३ पासून दिले जात आहे. तेव्हापासून तुम्ही वाट पाहत आहात, तर आणखी काही दिवस थांबू शकत नाही का, असा प्रश्न न्यायालयालयाने केला. तसेच, याचिका काही दिवसांनी सुनावणीसाठी आली तर बिघडत नसल्याचे म्हटले. त्याचप्रमाणे, याचिका सुनावणीसाठी येईल तेव्हा त्यावर सुनावणी घेऊ, असे याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> आधी लुबाडलं, अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केला मग ‘जय श्री राम’ म्हणण्यासाठी चक्क..भायखळाच्या पुलावरील भीषण प्रकार
दरम्यान, मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्रे देऊन राज्य सरकार इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाला कात्री लावत आहे, त्यांच्यावर अन्याय करत आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला आहे. तसेच, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळविण्याची परवानगी देणाऱ्या २००४ पासूनच्या पाच सरकारी ठरावांना याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. पूर्वी मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया अवघड होती, परंतु प्रत्येक आंदोलनामुळे ही प्रक्रिया सोपी केली जात आहे. हे प्रयत्न केवळ मराठा समाजाला गोंजारण्यासाठी केले जात असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला होता. आता मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे जाहीर करून सरकार मागच्या दाराने त्यांना आरक्षणाचा लाभ घेण्याची परवानगी देत आहे, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. मराठा आरक्षणासाठी विशेषकरून सर्व मराठ्यांच्या सग्यासोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरंगे-पाटील यांनी मुंबईत आझाद मैदानावर आदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. जरांगे यांचा मोर्चा मुंबईच्या वेशीवर पोहोचल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कुणबी नोंद असलेल्यांच्या सग्यासोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत अधिसूचनेचा मसुदा प्रसिद्ध केला. त्याची प्रत मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे यांना सुपूर्द केल्यावर आंदोलन मागे घेण्यात आले होते.
