मुंबई : माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या आयुष्यावर आधारित आणि कंगना राणावत अभिनित व सहनिर्मित इमर्जन्सी या चित्रपटाला परीनिरीक्षण मंडळाचे (सेन्सॉर बोर्ड) प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश देण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. त्यामुळे, कंगनाच्या या बहुचर्चित चित्रपटाचे प्रदर्शन लांबणीवर पडले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्रदर्शन प्रमाणपत्र देण्याआधी चित्रपटासंबंधी शीख समुदायाच्या संघटनांनी नोंदवलेल्या आक्षेपांचा विचार करण्याचे आदेश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने परीनिरक्षण मंडळाला दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रदर्शन प्रमाणपत्र देण्याबाबत याचिकाकर्त्यांना कोणताही तातडीचा दिलासा देऊ शकत नाही, असे न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा नाकारताना स्पष्ट केले. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने आदेश नसते तर चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचे प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश आपण आजच परीनिरीक्षण मंडळाला दिले असते. परंतु, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे याचिकाकर्त्यांना कोणताही तातडीचा दिलासा देऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
हेही वाचा >>> पद भरतीची जाहिरात रद्द, उमेदवारांना मात्र हजार रुपयांचा भुर्दंड
चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या मुद्द्यावर आम्ही याचिकाकर्त्याशी सहमत असलो तरीही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा आदेशामुळे कोणताही थेट निर्णय देऊ शकत नाही. तसे केल्यास मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे उल्लंघन होईल. थोडक्यात, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारे आदेश आम्ही देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, या कारणास्तव चित्रपटाचे प्रदर्शन एक-दोन आठवडे पुढे गेल्यास फरक पडणार नसल्याचेही नमूद केले. त्याचवेळी, शीख समुदायाच्या संघटनांनी केलेल्या निवेदनावर १८ सप्टेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा >>> पालिकेचे अधिकारी बैठकीतच व्यस्त; निवडणूकीच्या तोंडावर मंत्र्यांच्या बैठकांचा सपाटा
या चित्रपटाला शिरोमणी अकाली दलासह शीख संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या आयुष्यावर आधारित या चरित्रपटात आपल्या समाजाचे चुकीचे चित्रण केल्याचा आणि तथ्ये चुकीच्या पद्धतीने दाखविल्याचा आरोप या संघटनांनी केला आहे. प्रकरण आधी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने संघटनांचे आक्षेप विचारात घेण्याचे आदेश दिल्याने परीनिरीक्षण मंडळाने चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र दिलेले नाही. त्यामुळे, प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी चित्रपटाचे निर्माते झी एंटरटेन्मेंट एंटरप्रायझेसने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
चित्रपट न पाहता तो आक्षेपार्ह असल्याचे कसे म्हणता ?
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा दिला नसला तरी आक्षेप नोंदविणाऱ्यांच्या भूमिकेवर मात्र प्रश्न उपस्थित केला. चित्रपटावर आक्षेप घेणाऱ्या शीख समुदायाच्या संघटना चित्रपट न पाहता तो आक्षेपार्ह असल्याचे कसे काय म्हणू शकतात ? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. एखाद्या चित्रपटामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते हे चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखण्याचे कारण असू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याकडे न्यायमूर्ती कुलाबावाला यांनी लक्ष वेधले. तसेच, कायदा-सुव्यवस्था नीट ठेवण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची असल्याचे स्पष्ट केले.
प्रदर्शन प्रमाणपत्र देण्याआधी चित्रपटासंबंधी शीख समुदायाच्या संघटनांनी नोंदवलेल्या आक्षेपांचा विचार करण्याचे आदेश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने परीनिरक्षण मंडळाला दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रदर्शन प्रमाणपत्र देण्याबाबत याचिकाकर्त्यांना कोणताही तातडीचा दिलासा देऊ शकत नाही, असे न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा नाकारताना स्पष्ट केले. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने आदेश नसते तर चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचे प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश आपण आजच परीनिरीक्षण मंडळाला दिले असते. परंतु, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे याचिकाकर्त्यांना कोणताही तातडीचा दिलासा देऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
हेही वाचा >>> पद भरतीची जाहिरात रद्द, उमेदवारांना मात्र हजार रुपयांचा भुर्दंड
चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या मुद्द्यावर आम्ही याचिकाकर्त्याशी सहमत असलो तरीही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा आदेशामुळे कोणताही थेट निर्णय देऊ शकत नाही. तसे केल्यास मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे उल्लंघन होईल. थोडक्यात, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारे आदेश आम्ही देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, या कारणास्तव चित्रपटाचे प्रदर्शन एक-दोन आठवडे पुढे गेल्यास फरक पडणार नसल्याचेही नमूद केले. त्याचवेळी, शीख समुदायाच्या संघटनांनी केलेल्या निवेदनावर १८ सप्टेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा >>> पालिकेचे अधिकारी बैठकीतच व्यस्त; निवडणूकीच्या तोंडावर मंत्र्यांच्या बैठकांचा सपाटा
या चित्रपटाला शिरोमणी अकाली दलासह शीख संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या आयुष्यावर आधारित या चरित्रपटात आपल्या समाजाचे चुकीचे चित्रण केल्याचा आणि तथ्ये चुकीच्या पद्धतीने दाखविल्याचा आरोप या संघटनांनी केला आहे. प्रकरण आधी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने संघटनांचे आक्षेप विचारात घेण्याचे आदेश दिल्याने परीनिरीक्षण मंडळाने चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र दिलेले नाही. त्यामुळे, प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी चित्रपटाचे निर्माते झी एंटरटेन्मेंट एंटरप्रायझेसने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
चित्रपट न पाहता तो आक्षेपार्ह असल्याचे कसे म्हणता ?
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा दिला नसला तरी आक्षेप नोंदविणाऱ्यांच्या भूमिकेवर मात्र प्रश्न उपस्थित केला. चित्रपटावर आक्षेप घेणाऱ्या शीख समुदायाच्या संघटना चित्रपट न पाहता तो आक्षेपार्ह असल्याचे कसे काय म्हणू शकतात ? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. एखाद्या चित्रपटामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते हे चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखण्याचे कारण असू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याकडे न्यायमूर्ती कुलाबावाला यांनी लक्ष वेधले. तसेच, कायदा-सुव्यवस्था नीट ठेवण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची असल्याचे स्पष्ट केले.
