मुंबई : तंबाखू आणि गुटख्यावरील जाहिरातींविरोधात गुन्हा नोंदवण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका ही गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्याऐवजी केवळ प्रसिद्धीसाठी करण्यात आल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने बुधवारी ओढले. त्यानंतर, याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली. जनहित याचिका सहज घेऊ नका, जनहित याचिकांद्वारे एखाद्या मुद्दा उपस्थित करताना त्याचा सखोल अभ्यास करा. मात्र, आपल्या समोरील याचिकेत त्याचा अभाव आहे. याचिकेतील मागण्याही योग्य पद्धतीने मांडण्यात आलेल्या नाहीत, असे खडेबोलही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले.
हेही वाचा >>> उन्हाळ्यात रस्त्यावरील उघडे, शिळे अन्न खाणे टाळावे, अन्नविषबाधा घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेचे आवाहन
तंबाखू आणि गुटख्याची जाहिरात करणाऱ्या काही कलाकारांना नोटीस बजावण्यात आली. मात्र, या कलाकारांनी याचिकेत नमूद केलेले एकही कृत्य केले नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्याची दखल घेऊन याचिकाकर्त्यांनी काहाही संबंध नसताना या कलाकारांना या प्रकरणात ओढले आहे. तसेच कोणताही कायदेशीर आधार नसलेली ही याचिका निव्वळ प्रसिध्दीसाठी करण्यात आल्याचे स्पष्ट होते, असेही न्यायालयाने नमूद केले. तसेच अर्थहीन, जनहित याचिकांवर न्यायालयाचा बहुमूल्य वेळ वाया घालवू नये या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखलाही न्यायालयाने यावेळी दिला. त्याचप्रमाणे, याचिका फेटाळून लावत असल्याचे स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> राज्य लोकसेवा आयोगाची ६ जुलै रोजी परीक्षा, राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर
खंडपीठाच्या ताशेरे आणि इशाऱ्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेण्याची तयारी दर्शवली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य केली. त्याचवेळी, जनहित याचिका करताना त्यात उपस्थित केलेल्या मुद्याचा योग्य अभ्यास करण्याची आणि युक्तिवाद करण्याची सूचना याचिकाकर्त्यांना केली. दरम्यान, तंबाखू आणि गुटख्यांच्या जाहिरातींविरोधात अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्याच्या तरतुदींसह अन्य फौजदारी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल कऱण्यात यावा, अशी मागणी यश फाऊंडेशनच्या वतीने करण्यात आली होती. यासंदर्भात, पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी तक्रार नोंदवून घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे, याचिका केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.