वरळीतील कॅम्पा कोला कंपाऊंडमधील सात इमारतींमधील पाचव्या मजल्यांच्या वरचे बेकायदा मजले तोडण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात दिला आहे. या आदेशाच्या पाश्र्वभूमीवर मुंबई महापालिकेने घरे रिकामी करण्यासाठी पाठविलेल्या नोटिशीविरोधात तेथील रहिवाशांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने हे मजले जमीनदोस्त करण्याचे आदेश देताना ते लवकरात लवकर पाडण्याचे आणि राज्य सरकार व पालिकेने या प्रक्रियेत कुठल्याही प्रकारचा अडथळा न आणण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्ययालयाच्या निर्णयात कोणताही हस्तक्षेप केला जाणार नाही, असे स्पष्ट करीत न्यायमूर्ती ओक आणि न्या. जोशी यांच्या खंडपीठाने ‘कॅम्पा कोला’ कंपाऊंडमधील बेकायदा रहिवाशांची याचिका फेटाळून लावली. रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका केली असल्याने त्यांनी तेथेच पालिकेच्या नोटिशीप्रकरणी दिलासा मागावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
रहिवाशांचा आरोप
रहिवाशांनी फेरविचार याचिका दाखल करीत निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. दरम्यान, गेल्या गुरुवारी पालिकेने न्यायालयाच्या आदेशानुसार या रहिवाशांना घरे सोडण्याबाबत नोटीस बजावली. मात्र, रहिवाशांना त्या विरोधात हालचाल करणे शक्य होऊ नये म्हणून आठवडय़ाच्या अखेरीस पालिकेने ही नोटीस बजावल्याचा आरोप करीत रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
आणखी एक याचिका
बेकायदा मजल्यांवरील रहिवाशांसोबत कायदेशीर मजल्यांवरील रहिवाशांनीही न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल केली.
युक्तिवाद बेकायदेशीर रहिवाशांचा
नोटीस बजावण्यापूर्वी पालिकेने रहिवाशांना पुरेसा वेळ देण्याची गरज.
कायदेशीर रहिवाशांचा युक्तिवाद
पालिकेने बांधकाम सल्लागाराकरवी इमारतीची पाहणी करण्याचे आणि बेकायदा मजले पाडल्यास उर्वरित इमारतीस धोका नाही ना हे पडताळण्याची गरज.
महापालिकेची भूमिका
न्यायालयाच्या आदेशानंतर बांधकाम अभियंत्याची नियुक्ती. त्याच्या शिफारशीनंतरच रहिवाशांना नोटीस. बेकायदा मजले पाडण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पार पाडणार. अधिकृत मजल्यांना काहीही धक्का पोहोचणार नाही.
