माणिकराव कोकाटे यांना उच्च न्यायालयाचाही दिलासा; नाशिक सत्र न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेपास नकार

दंडाधिकारी न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देताना नाशिक सत्र न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांना शिक्षा दिली तर त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक पुन्हा घेण्याची वेळ येईल आणि जनतेचा पैसा खर्च होईल, असे निरीक्षण नोंदवले होते. न्यायालयाने नोंदवलेल्या या निरीक्षणावर आक्षेप घेऊन माजी मंत्री दिवंगत तुकाराम दिघोळे यांची कन्या आणि प्रकरणातील मूळ तक्रारदार अंजली राठोड यांनी नाशिक सत्र न्यायालयाने ५ मार्च रोजी दिलेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांच्या एकल खंडपीठासमोर ही याचिका मंगळवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, अंजली राठोड या प्रकरणात तक्रारदार नसल्याने ही याचिका करण्याचा त्यांना अधिकर नाही. तसेच, त्यांची याचिका ऐकण्यायोग्य नाही, असे कोकाटे यांच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर, प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली. न्यायालयाने मात्र या टप्प्यावर सत्र न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आणि राज्य सरकारसह कोकाटे बंधूंना नोटीस बजावून प्रकरण २१ एप्रिल रोजी ठेवले.

नाशिक जिल्ह्यातील दंडाधिकारी न्यायालयाने २० फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ सुनील कोकाटे यांना दोषी ठरवून सरकारी कोट्याअंतर्गत घर मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याच्या प्रकरणात दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. या दोघांनीही या शिक्षेविरुद्ध सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते. सत्र न्यायालयाने ही शिक्षा स्थगित केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सदस्य असलेले कोकाटे हे नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत.

सत्र न्यायालयाने काय म्हटले होते ?

मतदारांनी कोकाटे यांच्यावर विश्वास ठेवला आणि त्यांना आमदार म्हणून निवडून दिले आहे. परंतु, या निर्णयाच्या आधारे त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले तर पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागेल, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक खर्च होतील, असे निरीक्षण सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती देताना नोंदवले होते.