मुंबई : नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टचा कोट्यवधींचा भूखंड बळकावून त्यातील काही भागाची बनावट कागदपत्रांद्वारे विक्री केल्याच्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांप्रकरणी नागपूर येथील वकील सतीश उके आणि त्यांचे बंधू प्रदीप उके या दोघांनाही जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> मुंबईः सोन्याच्या तस्करीप्रकरणी पाच जणांना अटक; साडेआठ कोटींचे सोने जप्त

आणखी वाचा

आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) उके बंधूंवर ठेवण्यात आलेल्या आरोपांत तथ्य आढळून येते. तसेच, गुन्ह्यांत त्यांचा सक्रिय़ सहभागही आढळून येत असल्याचे निरीक्षण नोंदवून विशेष न्यायालयाने उके बंधुंचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. या निर्णयाविरोधात दोघांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या एकलपीठाने गुरूवारी त्यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना उके बंधूंना जामीन देण्यास नकार दिला. जागेबाबत याचिकाकर्ते आणि सोसायटीमधील वाद दिवाणी स्वरूपाचा असला तरी नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टचा काही भाग याचिकाकर्त्यांनी ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांची बनावट कागदपत्रे तयार करून विकला. त्यामुळे, त्यांनी याचिकाकर्त्यांनी केलेला गुन्हा दिवाणी स्वरूपाचा म्हणता येणार नाही. शिवाय, त्या जागेच्या मालकीबाबत दिवाणी न्यायालयात दावा सुरू असल्याचा कोणताही पुरावा याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेला नाही. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांवरील आरोपांत तथ्य असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत असल्याचे न्यायालयाने उके बंधुची जामीन याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले.

हेही वाचा >>> फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचे निदान अवघ्या १० मिनिटांत; ऑन्को प्रेडिक्ट चाचणीचे तिसऱ्या इंडियन कॅन्सर कॉंग्रेसमध्ये सादरीकरण

उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजप नेत्यांवर आरोप करून न्यायालयात प्रकरणे दाखल केल्याच्या कारणास्तव सतीश उके हे चर्चेत आले होते. परंतु, उके यांनी साथीदारांच्या मदतीने शस्त्राचा धाक दाखवून बेलाखेडा येथील साडेपाच एकर भूखंड बळकवल्याचा व दोन कोटीं रुपयांची फसवणूक केल्याच्या आरोपाप्रकरणी अजनी पोलिसांनी उके यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. याच गुन्ह्याच्या आधारे, सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) उके यांना अटक केली होती.

हेही वाचा >>> मुंबईः सोन्याच्या तस्करीप्रकरणी पाच जणांना अटक; साडेआठ कोटींचे सोने जप्त

आणखी वाचा

आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) उके बंधूंवर ठेवण्यात आलेल्या आरोपांत तथ्य आढळून येते. तसेच, गुन्ह्यांत त्यांचा सक्रिय़ सहभागही आढळून येत असल्याचे निरीक्षण नोंदवून विशेष न्यायालयाने उके बंधुंचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. या निर्णयाविरोधात दोघांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या एकलपीठाने गुरूवारी त्यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना उके बंधूंना जामीन देण्यास नकार दिला. जागेबाबत याचिकाकर्ते आणि सोसायटीमधील वाद दिवाणी स्वरूपाचा असला तरी नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टचा काही भाग याचिकाकर्त्यांनी ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांची बनावट कागदपत्रे तयार करून विकला. त्यामुळे, त्यांनी याचिकाकर्त्यांनी केलेला गुन्हा दिवाणी स्वरूपाचा म्हणता येणार नाही. शिवाय, त्या जागेच्या मालकीबाबत दिवाणी न्यायालयात दावा सुरू असल्याचा कोणताही पुरावा याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेला नाही. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांवरील आरोपांत तथ्य असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत असल्याचे न्यायालयाने उके बंधुची जामीन याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले.

हेही वाचा >>> फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचे निदान अवघ्या १० मिनिटांत; ऑन्को प्रेडिक्ट चाचणीचे तिसऱ्या इंडियन कॅन्सर कॉंग्रेसमध्ये सादरीकरण

उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजप नेत्यांवर आरोप करून न्यायालयात प्रकरणे दाखल केल्याच्या कारणास्तव सतीश उके हे चर्चेत आले होते. परंतु, उके यांनी साथीदारांच्या मदतीने शस्त्राचा धाक दाखवून बेलाखेडा येथील साडेपाच एकर भूखंड बळकवल्याचा व दोन कोटीं रुपयांची फसवणूक केल्याच्या आरोपाप्रकरणी अजनी पोलिसांनी उके यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. याच गुन्ह्याच्या आधारे, सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) उके यांना अटक केली होती.