मुंबई : आवश्यक मंजुरीशिवाय बेकायदा बांधकामांचे प्रकल्प सुरक्षिततेच्या निकषांना बगल देऊन राबविले जातात. त्यामुळे, सर्वसामान्यांची फसवणूक होते, अशा फसव्या विकासकांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच, कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील एकाची वडिलोपार्जित जमीन बळकावून त्यावर बेकायदा इमारत बांधून त्यातील सदनिका विकणाऱ्या विकासकाला अटकपूर्व जामीन देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.

हेही वाचा >>> Railway Platform Tickets Available : फलाट तिकीट पुन्हा उपलब्ध

Political parties, election campaign. giant hoarding, Mumbai
फलकबाजी… टोलेबाजी; मुंबईत महाकाय फलकांद्वारे राजकीय पक्षांची श्रेयवादासाठी चढाओढ
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
restrictions on sale of railway platform tickets lifted from 9 november
Railway Platform Tickets Available : फलाट तिकीट पुन्हा उपलब्ध
stepfather rape daughter
मुंबई: अडीच वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून हत्या, मानखुर्दमधील धक्कादायक घटना
research to prevent memory issues in children with brain tumors
मेंदूत गाठ असलेल्या लहान मुलांमधील स्मृतिभ्रंश टाळण्यासाठी संशोधन; गेल्या दोन वर्षांत टाटा रुग्णालयाचे संशोधन पूर्ण
women are saying no to sex after Trumps win
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयानंतर अमेरिकेतील महिलांचा लैंगिक संबंधास नकार; कारण काय? काय आहे 4B चळवळ?
Narendra modi BHIM UPI Babasaheb Ambedkar
“BHIM UPI चं नाव बाबासाहेबांच्या नावावर”, मोदींचा दावा ठाकरेंच्या शिवसेनेने खोडून काढला? पुरावा देत म्हणाले…
NCP Clock
NCP Clock Symbol : ऐन निवडणुकीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून अजित पवारांना आदेश; पक्षचिन्हाबाबत दिला ३६ तासांचा अल्टिमेटम!

अशी फसवणूक करणाऱ्या विकासकांमुळे जमीन मालक आणि सदनिका खरेदीदारांवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होत असून ही एक गंभीर समस्या आहे, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती आर. एन लढ्ढा यांच्या एकलपीठाने मेसर्स श्री स्वस्तिक होम्सचे मालक मयूर भगत यांची अटकपूर्व जामिनासाठी केलेली याचिका फेटाळताना नोंदवले. विकासक अशा बेकायदा बांधकामांना कायदेशीर ठरविण्यासाठी विक्री करारांची नोंदणी करून किंवा महापालिकेसह अन्य प्राधिकरणांकडे प्रीमियम भरून प्रकल्प नियमित करून घेतात आणि या बेकायदेशीर बांधकामांना कायदेशीर मान्यता देण्याचाही प्रयत्न केला जातो. या सगळ्याचा जनतेवर परिणाम होतो. त्यामुळे अशा वृत्तीच्या विकासकांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. तथापि, याचिकाकर्त्याला बांधकामासाठी कोणत्याही परवानग्या दिल्या नसल्याचा दावा महापालिकेने केला असला तरी इतकी वर्ष महापालिका प्रशासन शांत का होते? या प्रकरणी कारवाई का केली नाही, अशी विचारणा करून न्यायालयाने कल्याण-डोंबिवली महापालिका अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केला. प्रकरणातील तपास प्राथमिक टप्प्यात आहे आणि याचिकाकर्त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लक्षात घेता त्याला अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्यास तो तपासात अडधळे निर्माण करू शकतो, शिवाय, मालमत्तेचा गैरवापर करून फसवणूक केल्याप्रकरणी याचिकाकर्त्याची कोठडीतील चौकशी आवश्यक असल्याचेही न्यायमूर्ती लढ्ढा यांच्या एकलपीठाने विकासकाला दिलासा नाकारताना अधोरेखीत केले.