मुंबई : आवश्यक मंजुरीशिवाय बेकायदा बांधकामांचे प्रकल्प सुरक्षिततेच्या निकषांना बगल देऊन राबविले जातात. त्यामुळे, सर्वसामान्यांची फसवणूक होते, अशा फसव्या विकासकांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच, कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील एकाची वडिलोपार्जित जमीन बळकावून त्यावर बेकायदा इमारत बांधून त्यातील सदनिका विकणाऱ्या विकासकाला अटकपूर्व जामीन देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
हेही वाचा >>> Railway Platform Tickets Available : फलाट तिकीट पुन्हा उपलब्ध
अशी फसवणूक करणाऱ्या विकासकांमुळे जमीन मालक आणि सदनिका खरेदीदारांवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होत असून ही एक गंभीर समस्या आहे, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती आर. एन लढ्ढा यांच्या एकलपीठाने मेसर्स श्री स्वस्तिक होम्सचे मालक मयूर भगत यांची अटकपूर्व जामिनासाठी केलेली याचिका फेटाळताना नोंदवले. विकासक अशा बेकायदा बांधकामांना कायदेशीर ठरविण्यासाठी विक्री करारांची नोंदणी करून किंवा महापालिकेसह अन्य प्राधिकरणांकडे प्रीमियम भरून प्रकल्प नियमित करून घेतात आणि या बेकायदेशीर बांधकामांना कायदेशीर मान्यता देण्याचाही प्रयत्न केला जातो. या सगळ्याचा जनतेवर परिणाम होतो. त्यामुळे अशा वृत्तीच्या विकासकांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. तथापि, याचिकाकर्त्याला बांधकामासाठी कोणत्याही परवानग्या दिल्या नसल्याचा दावा महापालिकेने केला असला तरी इतकी वर्ष महापालिका प्रशासन शांत का होते? या प्रकरणी कारवाई का केली नाही, अशी विचारणा करून न्यायालयाने कल्याण-डोंबिवली महापालिका अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केला. प्रकरणातील तपास प्राथमिक टप्प्यात आहे आणि याचिकाकर्त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लक्षात घेता त्याला अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्यास तो तपासात अडधळे निर्माण करू शकतो, शिवाय, मालमत्तेचा गैरवापर करून फसवणूक केल्याप्रकरणी याचिकाकर्त्याची कोठडीतील चौकशी आवश्यक असल्याचेही न्यायमूर्ती लढ्ढा यांच्या एकलपीठाने विकासकाला दिलासा नाकारताना अधोरेखीत केले.
हेही वाचा >>> Railway Platform Tickets Available : फलाट तिकीट पुन्हा उपलब्ध
अशी फसवणूक करणाऱ्या विकासकांमुळे जमीन मालक आणि सदनिका खरेदीदारांवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होत असून ही एक गंभीर समस्या आहे, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती आर. एन लढ्ढा यांच्या एकलपीठाने मेसर्स श्री स्वस्तिक होम्सचे मालक मयूर भगत यांची अटकपूर्व जामिनासाठी केलेली याचिका फेटाळताना नोंदवले. विकासक अशा बेकायदा बांधकामांना कायदेशीर ठरविण्यासाठी विक्री करारांची नोंदणी करून किंवा महापालिकेसह अन्य प्राधिकरणांकडे प्रीमियम भरून प्रकल्प नियमित करून घेतात आणि या बेकायदेशीर बांधकामांना कायदेशीर मान्यता देण्याचाही प्रयत्न केला जातो. या सगळ्याचा जनतेवर परिणाम होतो. त्यामुळे अशा वृत्तीच्या विकासकांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. तथापि, याचिकाकर्त्याला बांधकामासाठी कोणत्याही परवानग्या दिल्या नसल्याचा दावा महापालिकेने केला असला तरी इतकी वर्ष महापालिका प्रशासन शांत का होते? या प्रकरणी कारवाई का केली नाही, अशी विचारणा करून न्यायालयाने कल्याण-डोंबिवली महापालिका अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केला. प्रकरणातील तपास प्राथमिक टप्प्यात आहे आणि याचिकाकर्त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लक्षात घेता त्याला अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्यास तो तपासात अडधळे निर्माण करू शकतो, शिवाय, मालमत्तेचा गैरवापर करून फसवणूक केल्याप्रकरणी याचिकाकर्त्याची कोठडीतील चौकशी आवश्यक असल्याचेही न्यायमूर्ती लढ्ढा यांच्या एकलपीठाने विकासकाला दिलासा नाकारताना अधोरेखीत केले.
