मुंबई : आवश्यक मंजुरीशिवाय बेकायदा बांधकामांचे प्रकल्प सुरक्षिततेच्या निकषांना बगल देऊन राबविले जातात. त्यामुळे, सर्वसामान्यांची फसवणूक होते, अशा फसव्या विकासकांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच, कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील एकाची वडिलोपार्जित जमीन बळकावून त्यावर बेकायदा इमारत बांधून त्यातील सदनिका विकणाऱ्या विकासकाला अटकपूर्व जामीन देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा