कर्जफेडीसाठी जागेतून कमाई होणे गरजेचे – उच्च न्यायालय

मुंबई : एअर इंडियाच्या मालकीच्या जमिनी आणि मालमत्तेतून कमाई करणे ही कंपनीच्या निर्गुतवणूक धोरणातील आवश्यक अट आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी सेवा निवासस्थाने सोडण्यास नकार दिला, तर या जागेच्या माध्यमातून कंपनी पैसे मिळवू शकणार नाही आणि एअर इंडियावर असलेले कर्ज फेडू शकणार नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदवले. तसेच कलिना येथील सेवा निवासस्थान रिक्त करण्यासह दंडाची दुप्पट थकबाकी आणि भरपाईसाठी बजावलेल्या नोटिशीच्या विरोधात एअर इंडिया कर्मचाऱ्यांच्या तीन संघटनांनी केलेल्या याचिका फेटाळल्या.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

त्याच वेळी याचिकाकर्त्यांच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे यासाठी न्यायालयाने आदेशाला दोन आठवडय़ांची स्थगिती दिली.

आणखी वाचा

सेवा निवासस्थान हे हक्क किंवा नोकरीसाठीची अट म्हणून उपलब्ध केलेले नाही, असेही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने कर्मचारी संघटनांना दिलासा नाकारताना नमूद केले.

सेवा निवासस्थान ही विमान कंपन्यांमधील नोकरीचा अविभाज्य भाग आहे, असा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला होता. तर कर्मचाऱ्यांना केवळ भाडेतत्त्वावर सेवा निवासस्थाने उपलब्ध करण्यात आली होती. त्यांना नोकरीचा अविभाज्य भाग म्हणून ती दिली जात नाहीत, असा दावा कंपनीच्या वतीने वकील केविक सेटलवाड आणि स्नेहा प्रभू यांनी केला होता. न्यायालयानेही कंपनीच्या सेवा निवासस्थान वाटप नियमांचा दाखला दिला व उपलब्धतेनुसार ती कर्मचाऱ्यांना बहाल केली जातात. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सेवा निवासस्थान उपलब्ध होईल, असे नाही. त्यामुळेच सेवा निवासस्थानावर कर्मचारी हक्क सांगू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले.

त्याच वेळी याचिकाकर्त्यांच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे यासाठी न्यायालयाने आदेशाला दोन आठवडय़ांची स्थगिती दिली.

आणखी वाचा

सेवा निवासस्थान हे हक्क किंवा नोकरीसाठीची अट म्हणून उपलब्ध केलेले नाही, असेही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने कर्मचारी संघटनांना दिलासा नाकारताना नमूद केले.

सेवा निवासस्थान ही विमान कंपन्यांमधील नोकरीचा अविभाज्य भाग आहे, असा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला होता. तर कर्मचाऱ्यांना केवळ भाडेतत्त्वावर सेवा निवासस्थाने उपलब्ध करण्यात आली होती. त्यांना नोकरीचा अविभाज्य भाग म्हणून ती दिली जात नाहीत, असा दावा कंपनीच्या वतीने वकील केविक सेटलवाड आणि स्नेहा प्रभू यांनी केला होता. न्यायालयानेही कंपनीच्या सेवा निवासस्थान वाटप नियमांचा दाखला दिला व उपलब्धतेनुसार ती कर्मचाऱ्यांना बहाल केली जातात. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सेवा निवासस्थान उपलब्ध होईल, असे नाही. त्यामुळेच सेवा निवासस्थानावर कर्मचारी हक्क सांगू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले.