गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तपासण्यात गैर काय?; कायद्याच्या विद्यार्थ्यांसाठीची अट बेकायदा नसल्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

बीसीआयने विद्यार्थ्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची तपासणी का करू नये? त्यात बेकायदेशीर काय आहे? त्याने कोणत्या कायद्याचे उल्लंघन केले आहे? अशी प्रश्नांची सरबत्ती मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्वाळा देण्यापूर्वी केली. तसेच, बीसीआयने विद्यार्थ्यांकडून केवळ त्याला गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे की नाही हे स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द करण्याचे कुठेच म्हटलेले नाही, असेही न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देताना अधोरेखित केले.

सप्टेंबर २०२४ मध्ये काढलेल्या या परिपत्रकाला आणि त्या अनुषंगाने मुंबई विद्यापीठाने काढलेल्या आदेशाला अशोक येंदे यांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. बीसीआयने परिपत्रक काढून सर्व शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठांना कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे की नाही याच्या तपासणी प्रणालीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. ही अट कायद्याच्या विद्यार्थ्यांच्या समानतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करणारी आहे, असा दावा याचिकाकर्त्याने बीसीआयच्या परिपत्राकाला आव्हान देताना केला होता.

‘बीसीआय’चे परिपत्रक काय म्हणते…? परिपत्रकानुसार, कायदेशीर व्यवसायाच्या नैतिक मानकांचे पालन करण्यासाठी, कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना कोणताही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असू नये. सर्व कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अंतिम गुणपत्रिका आणि पदवी प्रदान करण्यापूर्वी त्यांच्यावर कोणताही गुन्हा, फौजदारी खटला दाखल आहे की त्यांना शिक्षा झाली आहे किंवा त्यांची निर्दोष सुटका झाली आहे हे जाहीर करणे आवश्यक आहे. अशी माहिती उघड न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अंतिम गुणपत्रिका आणि पदवी रोखण्यासह त्यांच्यावर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.