मुंबई : हुंड्यासाठी महिलेला जाळल्याच्या आरोपाप्रकरणी पती आणि सासूला झालेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास आणि जामिनावर सुटका करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. दोघांनी नववधू तरूणीला पेटवून देण्यापूर्वी तिला क्रूर वागणूक दिली. त्याचा विचार करता आरोपींनी अद्याप नऊ वर्षेच कारागृहात घालवली आहेत, अशी टिप्पणी न्यायालयाने आरोपी मायलेकाला कोणताही दिलासा नाकारताना केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
साक्षीदारांचे जबाब आणि पोलिसांनी खटल्यादरम्यान सादर केलेले पुराव्यांचा विचार करता आरोपींनी बळितेला पेटवून देण्यापूर्वी तिच्या शारीरिक हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जाणीवपूर्वक तिचे हात पाय बांधले, असेही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्णय देताना नमूद केले. तसेच, शिक्षेविरोधातील अपील प्रलंबित असेपर्यंत शिक्षेला स्थगिती देण्याची आणि जामिनावर सुटका करण्याची आरोपींची मागणी फेटाळत असल्याचे स्पष्ट केले.
हुंड्यासाठी हत्या केल्याच्या आरोपाप्रकरणी सत्र न्यायालयाने दोन्ही याचिकाकर्त्यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. यापूर्वी, मार्च २०२३ मध्ये देखील याचिकाकर्त्यांनी अपिलावर अंतिम निकाल दिला जाईपर्यंत जामीन देण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी, वर्षभरात अपीलावर निर्णय दिला गेला नाही, तर जामिनाच्या मागणीसाठी याचिकाकर्त्यांना पुन्हा अर्ज करण्याची मुभा राहील, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर, याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेतली होती. परंतु, अपिलावर वर्ष उलटून गेले तरी निर्णय देण्यात आला नाही. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा एकदा न्यायालयात याचिका करून अपिलावरील निर्णयापर्यंत शिक्षा स्थगित करण्याची आणि जामिनावर सुटका करण्याची मागणी केली होती.
हेही वाचा >>> Mumbai Local : पश्चिम रेल्वेवरील २२ लोकल फेऱ्या रद्द
सत्र न्यायालयाने खटल्याच्या सुरूवातीपासूनच याचिकाकर्त्यांना अपराधी गृहीत धरले होते. शिवाय, परिस्थितीचे स्वतंत्रपणे मूल्यांकन न करता पुरावे योग्य मानले, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील राहुल आरोटे यांनी युक्तिवादाच्या वेळी केला. या प्रकरणी तक्रारदाराने द्वेषातून तक्रार नोंदवली होती आणि हुंड्याच्या मागणीचा प्राथमिक माहिती अहवालात कुठेही उल्लेख नासल्याचेही आरोटे यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, आरोपींची शिक्षा स्थगित करून त्यांना जामीन मंजूर करण्याची मागणी केली.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: गर्भश्रीमंत मुंबई महापालिकेवर मुदतठेवी मोडण्याची वेळ का येते?
दुसरीकडे, सत्र न्यायालयाने पुराव्यांची योग्य दखल घेऊन निर्णय दिल्याचा दावा सरकारी अतिरिक्त सरकारी वकील ए. एस. साळगावकर यांनी केला व याचिकाकर्त्यांच्या मागणीला विरोध केला. आरोपींनी लग्नाच्या सात महिन्यांच्या आतच एका नववधुची निर्घृणपणे हत्या केली. त्यांनी केलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता दोघेही कोणत्याही दयेस पात्र नाहीत, असा दावाही सरकारतर्फे करण्याता आला. न्यायालयानेही आरोपींची मृत महिलेप्रतीची क्रूरता लक्षात घेऊन त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. आरोपींनी गुन्हा करताना मृत तरूणीला खूप क्रूर वागणूक दिली. त्याचा विचार करता त्यांनी कारावासाची अद्याप नऊ वर्षेच भोगली आहेत. आशादायक भविष्य असलेल्या एका तरूणीचे आयुष्य आरोपीने अकालीच संपवले. त्यामुळे, वस्तुस्थिती, परिस्थिती, साक्षीदारांची साक्ष तसेच सत्र न्यायालयाने मान्य केलेले पुरावे लक्षात घेऊन याचिकाकर्त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देणे किंवा त्यांना जामिनावर सोडणे योग्य होणार नाही, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
साक्षीदारांचे जबाब आणि पोलिसांनी खटल्यादरम्यान सादर केलेले पुराव्यांचा विचार करता आरोपींनी बळितेला पेटवून देण्यापूर्वी तिच्या शारीरिक हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जाणीवपूर्वक तिचे हात पाय बांधले, असेही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्णय देताना नमूद केले. तसेच, शिक्षेविरोधातील अपील प्रलंबित असेपर्यंत शिक्षेला स्थगिती देण्याची आणि जामिनावर सुटका करण्याची आरोपींची मागणी फेटाळत असल्याचे स्पष्ट केले.
हुंड्यासाठी हत्या केल्याच्या आरोपाप्रकरणी सत्र न्यायालयाने दोन्ही याचिकाकर्त्यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. यापूर्वी, मार्च २०२३ मध्ये देखील याचिकाकर्त्यांनी अपिलावर अंतिम निकाल दिला जाईपर्यंत जामीन देण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी, वर्षभरात अपीलावर निर्णय दिला गेला नाही, तर जामिनाच्या मागणीसाठी याचिकाकर्त्यांना पुन्हा अर्ज करण्याची मुभा राहील, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर, याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेतली होती. परंतु, अपिलावर वर्ष उलटून गेले तरी निर्णय देण्यात आला नाही. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा एकदा न्यायालयात याचिका करून अपिलावरील निर्णयापर्यंत शिक्षा स्थगित करण्याची आणि जामिनावर सुटका करण्याची मागणी केली होती.
हेही वाचा >>> Mumbai Local : पश्चिम रेल्वेवरील २२ लोकल फेऱ्या रद्द
सत्र न्यायालयाने खटल्याच्या सुरूवातीपासूनच याचिकाकर्त्यांना अपराधी गृहीत धरले होते. शिवाय, परिस्थितीचे स्वतंत्रपणे मूल्यांकन न करता पुरावे योग्य मानले, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील राहुल आरोटे यांनी युक्तिवादाच्या वेळी केला. या प्रकरणी तक्रारदाराने द्वेषातून तक्रार नोंदवली होती आणि हुंड्याच्या मागणीचा प्राथमिक माहिती अहवालात कुठेही उल्लेख नासल्याचेही आरोटे यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, आरोपींची शिक्षा स्थगित करून त्यांना जामीन मंजूर करण्याची मागणी केली.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: गर्भश्रीमंत मुंबई महापालिकेवर मुदतठेवी मोडण्याची वेळ का येते?
दुसरीकडे, सत्र न्यायालयाने पुराव्यांची योग्य दखल घेऊन निर्णय दिल्याचा दावा सरकारी अतिरिक्त सरकारी वकील ए. एस. साळगावकर यांनी केला व याचिकाकर्त्यांच्या मागणीला विरोध केला. आरोपींनी लग्नाच्या सात महिन्यांच्या आतच एका नववधुची निर्घृणपणे हत्या केली. त्यांनी केलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता दोघेही कोणत्याही दयेस पात्र नाहीत, असा दावाही सरकारतर्फे करण्याता आला. न्यायालयानेही आरोपींची मृत महिलेप्रतीची क्रूरता लक्षात घेऊन त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. आरोपींनी गुन्हा करताना मृत तरूणीला खूप क्रूर वागणूक दिली. त्याचा विचार करता त्यांनी कारावासाची अद्याप नऊ वर्षेच भोगली आहेत. आशादायक भविष्य असलेल्या एका तरूणीचे आयुष्य आरोपीने अकालीच संपवले. त्यामुळे, वस्तुस्थिती, परिस्थिती, साक्षीदारांची साक्ष तसेच सत्र न्यायालयाने मान्य केलेले पुरावे लक्षात घेऊन याचिकाकर्त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देणे किंवा त्यांना जामिनावर सोडणे योग्य होणार नाही, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
