मुंबई : दोन स्विस बँक खात्यांमध्ये ठेवलेल्या ८१४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या अघोषित निधीवरील ४२० कोटी रुपयांचा कर चुकवल्याबद्दल प्राप्तिकर विभागाने बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीविरोधात रिलायन्स एडीएजी समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेऊन त्यावर प्राप्तिकर विभागाला १७ नोव्हेंबपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. तसेच तोपर्यंत अंबानी यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे आदेशही दिले.
अंबानी यांना प्राप्तिकर विभागाने ८ ऑगस्ट रोजी कारणेदाखवा नोटीस बजावली होती. या नोटिशीविरोधात अंबानी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अंबानी यांनी हेतुत: त्यांचे परदेशी बँक खात्याचे तपशील आणि आर्थिक नफा भारतीय कर अधिकाऱ्यांसमोर उघड केला नाही, असा आरोप प्राप्तिकर विभागाने नोटिशीत केला होता. काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा २०१५ मध्ये लागू करण्यात आला आणि कथित व्यवहार हे २००६-०७ आणि २०१०-११ या वर्षांच्या मूल्यांकनाचे आहेत, असा दावा करून अंबानी यांनी प्राप्तिकर विभागाच्या नोटिशीला आव्हान दिले आहे. तसेच कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केला जाऊ शकत नसल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेऊन प्राप्तिकर विभागाला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
