मुंबई : एखाद्या प्रकरणाच्या तपासाला विरोध करण्याचा किंवा तपास यंत्रणेने तपास कसा करावा हे सांगण्याचा आरोपींना कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येशी संबंधित तपासावर देखरेख कायम ठेवायची की नाही, याबाबतचा निकाल राखून ठेवला.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
