मुंबई : आझाद मैदान पोलीस ठाण्यातील चार पोलिसांनी खंडणी मागितल्याचा आरोप करणाऱ्या सराफाला दहा लाख रुपयांची भरपाई देण्याच्या राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली. ही भरपाई मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर आणि परिमंडळ-१चे उपायुक्त प्रवीण मुंढे यांना देण्याचे आदेश आयोगाने दिले होते. तथापि, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या दोघांना दिलासा मिळाला आहे.
आयोगाच्या ३ डिसेंबर २०२४ रोजीच्या आदेशाला आणि त्यानंतर १८ डिसेंबर २०२४ रोजी आयोगाच्या सचिवांनी सरकारला आदेशाच्या पूर्ततेसाठी पाठवलेल्या पत्राला सांगितलेल्या पत्राला न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली. आयोगाच्या आदेशाच्या आदेशाला फणसळकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
दक्षिण मुंबईतील बोरा बाजारस्थित गुर्जर ज्वेलर्सचे मालक निखिल जैन यांनी आझाद मैदान पोलिसांनी खंडणी मागितल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, १ मार्च २०२४ रोजी आझाद मैदान पोलीस ठाण्यातील पोलीस अधिकारी काजल पानसरे आणि पोलीस कर्मचारी सुदर्शन पुरी, श्रीकृष्ण जयभाई आणि राजेश पालकर यांनी त्यांना चोरीचे दागिने खरेदी केल्याच्या खोट्या प्रकरणात अडकवण्याची धमकी दिली आणि त्यांच्याकडे ५० हजार रुपयांची मागणी केली. त्यानंतर, २५ हजार रुपये दिल्यानंतर त्यांना सोडण्यात आले.
या प्रकाराची आपण फणसळकर, मुंढे आणि मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली. आयोगाने त्याची दखल घेऊन याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आणि भरपाई देण्याचे आदेश दिल्याचा दावा जैन यांनी याचिकेत केला होता.
तथापि, उपायुक्तांच्या देखरेखीखाली केलेल्या सत्यशोध चौकशीत खंडणीचा कोणताही पुरावा आढळला नाही. आझाद मैदान पोलीस ठाण्याच्या आत आणि बाहेरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद चित्रिकरणातही कोणत्याही रोख रकमेची देवाणघेवाण झाली नसल्याचे, परंतु जैन यांच्या भेट झाल्याची पुष्टी झाल्याचे आणि अधिकाऱ्यांनी अनियमित वर्तन केल्याचे आढळून आले. जैन यांच्या दुकानाला भेट देऊन आणि वरिष्ठांना न कळवता किंवा गुन्ह्याच्या नोंदवहीत नोंद न करता त्यांना पोलिस ठाण्यात बोलावल्याचे स्पष्ट झाले. परिणामी, पोलिसांची वार्षिक पगारवाढ दोन वर्षांसाठी रोखण्यात आली.
पोलीस महासंचालकांना सादर केलेल्या चौकशी अहवालाच्या आधारे आयोगाने भरपाईचे आदेश दिले होते. पोलीस महासंचालकांच्या आदेशानुसार दक्षिण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी प्रकरणाची नव्याने चौकशी केली. त्यात खंडणीचा कोणताही गुन्हा आढळला नाही. तथापि, हे प्रकरण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकारक्षेत्रात येते, असे नमूद केले होते. दरम्यान, उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत आयोगाने अधिकाऱ्यांना सुनावणी न देता आदेश दिला आणि तक्रारीत कोणतेही मानवी हक्कांचे उल्लंघन उघड झाले नसल्यााचा दावा केला.
मानवाधिकार संरक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार जैन यांच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाल्याचे मानण्यात आयोगाने चूक केली. तसेच, आयोग न्यायालयीन चौकटीत प्रकरणातील तथ्य तपासण्यात अपयशी ठरले. शाब्दिक गैरवर्तन आणि धमकीच्या आरोपांशिवाय जीवनाचा अधिकार, छळ, क्रूरता, अपमानास्पद वागणूक आणि मनमानीपणे ताब्यात घेण्याचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी कोणताही पुरावा नाही, असा दावाही पोलीस अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिकेत केला.
