मुंबई : मुलुंड, भांडुप आणि कांजूरमार्ग येथील ७८२ एकर मिठागरांच्या जमिनीचा भाडेपट्टा रद्द करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवताना जमिनीचा ताबा मीठ आयुक्तांकडे सोपवण्याचे आदेश पट्टेदाराला दिले आहेत. विशेष म्हणजे न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे गोरेगाव – मुलुंड जोड रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in