मुंबई : मुलुंड, भांडुप आणि कांजूरमार्ग येथील ७८२ एकर मिठागरांच्या जमिनीचा भाडेपट्टा रद्द करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवताना जमिनीचा ताबा मीठ आयुक्तांकडे सोपवण्याचे आदेश पट्टेदाराला दिले आहेत. विशेष म्हणजे न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे गोरेगाव – मुलुंड जोड रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हेही वाचा >>> अमली पदार्थांची तस्करी प्रकरणी परदेशी व्यक्तीला अटक; पोटातून बाहेर काढल्या १५ कोटीच्या कोकेनच्या ७७ कॅप्सूल
या जमिनीबाबतच्या पूर्वीच्या कार्यवाहीतील अंतरिम आदेशामुळे प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेली जमीन मुंबई महानगरपालिका ताब्यात घेऊ शकली नव्हती. परंतु, प्रकल्पासाठीची संबंधित जमीन महापालिकेने योग्य त्या कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे ताब्यात घ्यावी, असे आदेश न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. मुंबईसारख्या शहरात एकीकडे जमिनीच्या किमती देशात सर्वाधिक आहेत, तिथे ७८२ एकर जमीन मीठ उत्पादनाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही वापरासाठी देऊन जमिनीवरील हक्काचा वाद निर्माण केला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> इको पार्कसाठी आरक्षित भूखंडावर ईव्हीएम यंत्रे ठेवण्यासाठी गोदाम; निवडणूक आयोगाच्या कृतीची उच्च न्यायालयाकडून दखल
मिठागरांच्या या जमिनीचा भाडेपट्टा निव्वळ मीठ निर्मितीसाठी देण्यात आला होता, घरबांधणी किंवा कारखान्यासाठी नाही. त्यामुळे, पट्टेदाराकडून मिठागरांच्या जमिनीवर मीठाची निर्मिती करणे थांबवले जाते तेव्हा त्याने ती जमीन परत करणे अपेक्षित असल्याचे देखील न्यायालयाने यावेळी प्रामुख्याने अधोरेखीत केले.
हेही वाचा >>> अमली पदार्थांची तस्करी प्रकरणी परदेशी व्यक्तीला अटक; पोटातून बाहेर काढल्या १५ कोटीच्या कोकेनच्या ७७ कॅप्सूल
या जमिनीबाबतच्या पूर्वीच्या कार्यवाहीतील अंतरिम आदेशामुळे प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेली जमीन मुंबई महानगरपालिका ताब्यात घेऊ शकली नव्हती. परंतु, प्रकल्पासाठीची संबंधित जमीन महापालिकेने योग्य त्या कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे ताब्यात घ्यावी, असे आदेश न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. मुंबईसारख्या शहरात एकीकडे जमिनीच्या किमती देशात सर्वाधिक आहेत, तिथे ७८२ एकर जमीन मीठ उत्पादनाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही वापरासाठी देऊन जमिनीवरील हक्काचा वाद निर्माण केला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> इको पार्कसाठी आरक्षित भूखंडावर ईव्हीएम यंत्रे ठेवण्यासाठी गोदाम; निवडणूक आयोगाच्या कृतीची उच्च न्यायालयाकडून दखल
मिठागरांच्या या जमिनीचा भाडेपट्टा निव्वळ मीठ निर्मितीसाठी देण्यात आला होता, घरबांधणी किंवा कारखान्यासाठी नाही. त्यामुळे, पट्टेदाराकडून मिठागरांच्या जमिनीवर मीठाची निर्मिती करणे थांबवले जाते तेव्हा त्याने ती जमीन परत करणे अपेक्षित असल्याचे देखील न्यायालयाने यावेळी प्रामुख्याने अधोरेखीत केले.
