पोलीस भरतीदरम्यान चार उमेदवारांच्या झालेल्या मृत्यूचे प्रकरण राज्य सरकार आणि मुंबई पोलिसांना चांगलेच भोवणार असल्याची चिन्हे आहेत. सोमवारी एकीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने या घटनेची गंभीर दखल घेत स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आणि राज्य सरकार, गृहमंत्रालय आणि पोलीस महासंचालकांना नोटीस बजावत त्याबाबत आठवडय़ाभरात स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. तर दुसरीकडे राज्य मानवाधिकार आयोगानेही तीन आठवडय़ात या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश सरकारला दिले. ‘ऑल महाराष्ट्र वूमन राइट्स वेल्फेअर असोसिएशन’ या संस्थेने याबाबत उच्च न्यायालयास लिहिलेल्या पत्राची मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा आणि न्या. एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठाने दखल घेत त्याचे सुओमोटो जनहित याचिकेत रुपांतर केले. पोलीस भरतीदरम्यान उमेदवारांना अमानवीय पद्धतीची वागणूक दिली जाते. अशा प्रकारे सरकारी पातळीवर एखादी भरती वा उपक्रम राबविण्यात येत असल्यास तो पूर्वनियोजित असणे आणि त्याची पूर्वतयारी करणे अपेक्षित आहे. पोलीस भरतीसाठी राज्यभरातून उमेदवार परीक्षेच्या ठिकाणी दाखल होत असतात. त्यामुळे राज्य सरकार आणि पोलीस विभागाने या उमेदवारांना तात्पुरत्या निवासाबरोबर अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. पोलीस भरतीदरम्यान या सुविधाच उपलब्ध करून दिल्या गेलेल्या नाहीत. परिणामी चार उमेदवारांना नाहक जीव गमवावा लागला आणि सातजण रुग्णालयात दाखल आहेत, असे या संस्थेने पत्रात म्हटले आहे.‘तीन आठवडय़ांत चौकशी करा’पोलीस भरतीतील मृत्यू प्रकरणांची राज्य मानवाधिकार आयोगानेही दखल घेतली आहे. यासंदर्भात भाजपचे खासदार किरीट सोमय्या यांनी केलेल्या याचिकेनंतर आयोगाचे अध्यक्ष एस. आर. बन्नुरमठ यांनी सरकारला तीन आठवडय़ांच्या आत चौकशी करून ८ जुलैपर्यंत अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच भरतीदरम्यान जखमी झालेल्या सर्व उमेदवारांचा उपचारखर्च उचलण्याचे आदेशही आयोगाने राज्य सरकारला दिले.
