१५ दिवसांत तात्पुरते, तर तीन महिन्यांत कायमस्वरूपी शौचालये बांधून देण्याचे आदेश
मुंबई : शौचालयासारखी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करणे हे महानगरपालिकेचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. असे असतानाही कलिना येथील झोपडपट्टीत अतिरिक्त शौचालये बांधण्यास नकार देण्याची मुंबई महानगरपालिकेची भूमिका असहकाराची आणि असंवेदनशील असल्याची टीका उच्च न्यायालयाने केली. तसेच, या परिसरात महिला व पुरूषांसाठी १५ दिवसांत तात्पुरते, तर तीन महिन्यांत कायमस्वरूपी अतिरिक्त शौचालय बांधण्याचे आदेश न्यायालयाने महानगरपालिकेला दिले. या आदेशांची अंमलबजावणीची जबाबदारी पूर्णत: महापालिका आयुक्तांची राहील, असेही न्यायालयाने बजावले.
या परिसरात १६०० हून अधिक कुटुंबे वास्तव्यास असून त्या तुलनेत स्वच्छतागृहांची खूपच कमतरता आहे. या परिसरात सद्यस्थितीला केवळ दहाच शौचायलये असून त्यात सहा पुरुषांसाठी आणि चार महिलांसाठी आहेत. ही स्थिती अत्यंत दुर्दैवी असून शौचालयाची संख्या ही अपुरी या शब्दाच्या व्याखेलाही लाजवेल, अशी असल्याची टीका देखील न्यायमूर्ती महेश सोनाक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने केली. महिला आणि पुरूषांसाठी पुरेशी शौचालये उपलब्ध करण्याचे आदेश महानगरपालिकेला द्यावेत या मागणीसाठी कलिना येथील झोपडपट्टीतील काही रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना खंडपीठाने महानगरपालिकेच्या असहकाराची आणि असंवेदनशील भूमिकेवर टीका करून उपरोक्त आदेश दिले.
हेही वाचा >>> बेकायदा राजकीय फलकबाजीला आळा, आचारसंहितेपूर्वी विशेष मोहीम राबवण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
या परिसरात अतिरिक्त शौचालये बांधण्यात येतील. परंतु, झोपडपट्टीचा काही भाग हा महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) मालकीचा असल्याने त्यांच्याकडून अतिरिक्त शौचालयांच्या बांधकामासाठी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र (एनओसी) आवश्यक आहे, असे महापालिकेने न्यायालयाला सांगितले होते. त्यानंतर, म्हाडाने ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्याचे आणि महापालिकेला या प्रकरणी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते. मात्र, म्हाडाने अद्याप ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिलेच नसल्याने झोपडपट्टीत अतिरिक्त शौचालये बांधता येणार नाहीत, असा दावा महापालिकेने केला होता. त्यावर, महापालिकेचा हा दावा चुकीच्या आणि दिशाभूल करणारा असल्याची टिप्पणी करून न्यायालयाने त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. अतिरिक्त शौचालये बांधण्यास आवश्यक असलेले ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र म्हाडाने प्रतिज्ञापत्रासह न्यायालयात सादर केले होते. ही बाब लक्षात घेता याचिकाकर्त्यांच्या परिसरात अतिरिक्त शौचालये बांधून देण्यास नकार देणारा महापालिकेचा दृष्टीकोन हा त्याच्या वैधानिक आणि घटनात्मक दायित्वांपासून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. झोपडपट्टीतील रहिवाशांना शौचालयासारख्या मूलभूत सुविधेपासून वंचित ठेवून ही शौचालये कशी बांधणे शक्य नाही हे दाखवून देण्यातच महापालिकेला अधिक स्वारस्य असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले.
हेही वाचा >>> पोलीस व्यथा-भाग ३ : सेवानिवृत्तीनंतर वैद्यकीय सुविधांपासून वंचित
श्रीमंत महापालिकेने निधीची सबब देऊ नये
मुबई महानगरपालिका ही देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका मानली जाते. त्यामुळे, निधी नसल्याचा महापालिकेचा युक्तिवाद मान्य करण्यासारखा नाही, असे न्यायालयाने सुनावले. त्याचप्रमाणे, तात्पुरती अतिरिक्त शौचालये ४५ दिवसांत उपलब्ध केली जातील, तर कायमस्वरूपी शौचालयांच्या बांधकामांसाठी सहा महिन्यांहून अधिकचा कालावधी लागेल, असा दावा महापालिकेतर्फे करण्यात आला. तोही न्यायालयाने फेटाळला. तसेच, तात्पुरती शौचालये १५ दिवसांत, तर कायमस्वरूपी शौचालये तीन महिन्यांत बांधून देण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले. त्याचवेळी, निविदा मागवणे, आचारसंहिता आणि उच्चपदस्थांची मंजुरी यासारखी कारणे देऊ नये, असेही न्यायालयाने बजावले.
या परिसरात १६०० हून अधिक कुटुंबे वास्तव्यास असून त्या तुलनेत स्वच्छतागृहांची खूपच कमतरता आहे. या परिसरात सद्यस्थितीला केवळ दहाच शौचायलये असून त्यात सहा पुरुषांसाठी आणि चार महिलांसाठी आहेत. ही स्थिती अत्यंत दुर्दैवी असून शौचालयाची संख्या ही अपुरी या शब्दाच्या व्याखेलाही लाजवेल, अशी असल्याची टीका देखील न्यायमूर्ती महेश सोनाक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने केली. महिला आणि पुरूषांसाठी पुरेशी शौचालये उपलब्ध करण्याचे आदेश महानगरपालिकेला द्यावेत या मागणीसाठी कलिना येथील झोपडपट्टीतील काही रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना खंडपीठाने महानगरपालिकेच्या असहकाराची आणि असंवेदनशील भूमिकेवर टीका करून उपरोक्त आदेश दिले.
हेही वाचा >>> बेकायदा राजकीय फलकबाजीला आळा, आचारसंहितेपूर्वी विशेष मोहीम राबवण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
या परिसरात अतिरिक्त शौचालये बांधण्यात येतील. परंतु, झोपडपट्टीचा काही भाग हा महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) मालकीचा असल्याने त्यांच्याकडून अतिरिक्त शौचालयांच्या बांधकामासाठी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र (एनओसी) आवश्यक आहे, असे महापालिकेने न्यायालयाला सांगितले होते. त्यानंतर, म्हाडाने ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्याचे आणि महापालिकेला या प्रकरणी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते. मात्र, म्हाडाने अद्याप ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिलेच नसल्याने झोपडपट्टीत अतिरिक्त शौचालये बांधता येणार नाहीत, असा दावा महापालिकेने केला होता. त्यावर, महापालिकेचा हा दावा चुकीच्या आणि दिशाभूल करणारा असल्याची टिप्पणी करून न्यायालयाने त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. अतिरिक्त शौचालये बांधण्यास आवश्यक असलेले ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र म्हाडाने प्रतिज्ञापत्रासह न्यायालयात सादर केले होते. ही बाब लक्षात घेता याचिकाकर्त्यांच्या परिसरात अतिरिक्त शौचालये बांधून देण्यास नकार देणारा महापालिकेचा दृष्टीकोन हा त्याच्या वैधानिक आणि घटनात्मक दायित्वांपासून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. झोपडपट्टीतील रहिवाशांना शौचालयासारख्या मूलभूत सुविधेपासून वंचित ठेवून ही शौचालये कशी बांधणे शक्य नाही हे दाखवून देण्यातच महापालिकेला अधिक स्वारस्य असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले.
हेही वाचा >>> पोलीस व्यथा-भाग ३ : सेवानिवृत्तीनंतर वैद्यकीय सुविधांपासून वंचित
श्रीमंत महापालिकेने निधीची सबब देऊ नये
मुबई महानगरपालिका ही देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका मानली जाते. त्यामुळे, निधी नसल्याचा महापालिकेचा युक्तिवाद मान्य करण्यासारखा नाही, असे न्यायालयाने सुनावले. त्याचप्रमाणे, तात्पुरती अतिरिक्त शौचालये ४५ दिवसांत उपलब्ध केली जातील, तर कायमस्वरूपी शौचालयांच्या बांधकामांसाठी सहा महिन्यांहून अधिकचा कालावधी लागेल, असा दावा महापालिकेतर्फे करण्यात आला. तोही न्यायालयाने फेटाळला. तसेच, तात्पुरती शौचालये १५ दिवसांत, तर कायमस्वरूपी शौचालये तीन महिन्यांत बांधून देण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले. त्याचवेळी, निविदा मागवणे, आचारसंहिता आणि उच्चपदस्थांची मंजुरी यासारखी कारणे देऊ नये, असेही न्यायालयाने बजावले.
