मुंबई : सध्याच्या काळात उद्धट वर्तनाला प्रोत्साहन दिले जाते हे दुर्दैवी आहे. परंतु, असे वर्तन स्वीकारार्ह नाही हा संदेश देण्याची वेळ आली आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, मुंबईस्थित महाविद्यालयातील ग्रंथालय कर्मचाऱ्याची गैरवर्तणुकीप्रकरणी केलेली बडतर्फी कायम ठेवली. मल्लिनाथ विठ्ठल वठकर यांना चेंबूरस्थित नारायण गुरु वाणिज्य महाविद्यालयाने त्यांच्या बेजबाबदार वर्तनाबद्दलच्या तक्रारीनंतर बडतर्फ केले होते. महाविद्यालय व्यवस्थापनाच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळताना न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त टिप्पणी केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> फेअरप्ले बेटिंग ॲप प्रकरणः सट्टेबाजीच्या रक्कम वितरणासाठी पेमेंट गेटवेचा गैरवापर; दिल्ली, नोएडा, मुंबई येथील ९ ठिकाणी ईडीचे छापे

आणखी वाचा

मुंबई विद्यापीठ आणि महाविद्यालय न्यायाधिकरणाने सप्टेंबर २००८ मध्ये याचिकाकर्त्याची बडतर्फी योग्य ठरवून त्याला दिलासा देण्यास नकार दिला होता. याचिकाकर्त्याने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, बडतर्फीचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती. आपल्याला आरोपांबाबत म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने ही मागणी करताना केला होता.

हेही वाचा >>> Badlapur Sexual Assault: निलंबनाच्या कारवाईविरोधात ठाण्याचे शिक्षणाधिकारी उच्च न्यायालयात

याचिकाकर्ता १९९६ मध्ये महाविद्यालयात सर्वप्रथम सुरक्षारक्षक म्हणून नोकरीला लागला होता. पुढे त्याची ग्रंथालय परिचर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. सहकाऱ्यांशी गैरवर्तन करणे, प्राध्यापकांना शिवीगाळ करणे आणि प्राध्यापकाला व्याख्यान आयोजित करण्यापासून रोखणे अशा आरोपांअंतर्गत त्याला २००८ मध्ये सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले. याचिकाकर्त्याविरोधातील चौकशीची कार्यवाही निष्पक्ष आणि योग्य पद्धतीने केली गेली. तसेच, त्याला त्याचे म्हणणे मांडण्याची योग्य संधीही देण्यात आल्याचे न्यायालयाने त्याच्या बडतर्फीचा निर्णय योग्य ठरवताना नमूद केले. विद्यार्थ्यांना आदर्श व्यक्ती करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांकडून उच्च दर्जाच्या शिस्तीची अपेक्षा केली जाते. कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेची प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी अशी शिस्त अत्यंत आवश्यक आहे, त्यामुळे. कोणत्याही आस्थापनातील विशेषकरून शिक्षण संस्थेतील कोणत्याही कर्मचाऱ्याचे गैरवर्तन खपवून घेतले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने आदेशात प्रामुख्याने अधोरेखीत केले. अशा वर्तनाला मान्यता दिल्यास भविष्यात कर्मचाऱ्यांना अशा पद्धतीने वागण्याचा परवाना मिळे आणि शैक्षणिक संस्थेची प्रतिमा मलीन होईल. ही बाब लक्षात घेता याचिकाकर्त्याला कोणताही दिलासा देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले व त्याची याचिका फेटाळून लावली.

हेही वाचा >>> फेअरप्ले बेटिंग ॲप प्रकरणः सट्टेबाजीच्या रक्कम वितरणासाठी पेमेंट गेटवेचा गैरवापर; दिल्ली, नोएडा, मुंबई येथील ९ ठिकाणी ईडीचे छापे

आणखी वाचा

मुंबई विद्यापीठ आणि महाविद्यालय न्यायाधिकरणाने सप्टेंबर २००८ मध्ये याचिकाकर्त्याची बडतर्फी योग्य ठरवून त्याला दिलासा देण्यास नकार दिला होता. याचिकाकर्त्याने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, बडतर्फीचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती. आपल्याला आरोपांबाबत म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने ही मागणी करताना केला होता.

हेही वाचा >>> Badlapur Sexual Assault: निलंबनाच्या कारवाईविरोधात ठाण्याचे शिक्षणाधिकारी उच्च न्यायालयात

याचिकाकर्ता १९९६ मध्ये महाविद्यालयात सर्वप्रथम सुरक्षारक्षक म्हणून नोकरीला लागला होता. पुढे त्याची ग्रंथालय परिचर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. सहकाऱ्यांशी गैरवर्तन करणे, प्राध्यापकांना शिवीगाळ करणे आणि प्राध्यापकाला व्याख्यान आयोजित करण्यापासून रोखणे अशा आरोपांअंतर्गत त्याला २००८ मध्ये सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले. याचिकाकर्त्याविरोधातील चौकशीची कार्यवाही निष्पक्ष आणि योग्य पद्धतीने केली गेली. तसेच, त्याला त्याचे म्हणणे मांडण्याची योग्य संधीही देण्यात आल्याचे न्यायालयाने त्याच्या बडतर्फीचा निर्णय योग्य ठरवताना नमूद केले. विद्यार्थ्यांना आदर्श व्यक्ती करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांकडून उच्च दर्जाच्या शिस्तीची अपेक्षा केली जाते. कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेची प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी अशी शिस्त अत्यंत आवश्यक आहे, त्यामुळे. कोणत्याही आस्थापनातील विशेषकरून शिक्षण संस्थेतील कोणत्याही कर्मचाऱ्याचे गैरवर्तन खपवून घेतले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने आदेशात प्रामुख्याने अधोरेखीत केले. अशा वर्तनाला मान्यता दिल्यास भविष्यात कर्मचाऱ्यांना अशा पद्धतीने वागण्याचा परवाना मिळे आणि शैक्षणिक संस्थेची प्रतिमा मलीन होईल. ही बाब लक्षात घेता याचिकाकर्त्याला कोणताही दिलासा देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले व त्याची याचिका फेटाळून लावली.